इस्तेमाल न हो पाने वाले फंड: अधिकारियों पर आरोप

Karnataka कर्नाटक : जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिले के अलग-अलग डिपार्टमेंट ने 2013-14 से लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत MP, MLA और लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर द्वारा किए गए कामों को ठीक से लागू नहीं किया है।

शनिवार को यहां सुवर्ण विधान सौध के सेंट्रल हॉल में हुई KDP मीटिंग में यह मुद्दा उठाने वाले जनप्रतिनिधियों ने कहा, "कई प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए फंड बिना इस्तेमाल किए ही कैंसल कर दिए गए हैं। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत शुरू किया गया कोई भी प्रोजेक्ट दो साल के अंदर पूरा नहीं होता है, तो फंड वापस ले लिया जाएगा।"

लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर नागराजू यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा, "मैंने जिले के एक रेजिडेंशियल स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए फंड देने का वादा किया था। लेकिन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया है।"

राज्यसभा मेंबर इरन्ना कडाडी ने कहा, 'लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत जारी किए गए पैसे का इस्तेमाल संबंधित डिपार्टमेंट को समय पर करना चाहिए। नहीं तो, पैसा वापस कर दिया जाएगा। जो काम होना था, वह नहीं हो पाएगा।'

लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर सबन्ना तलवारा ने शिकायत की कि शहर में स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए दी गई ₹50 लाख की ग्रांट सही डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण कैंसल कर दी गई।

उस समय, अधिकारियों ने कहा, "2013-14 से अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, दो साल से ज़्यादा देर से चल रहे काम शुरू नहीं किए जाएंगे।"

इस पर जवाब देते हुए, मंत्री सतीश जारकीहोली ने निर्देश दिया, "अधिकारियों को फंड के इस्तेमाल के मुद्दे पर संबंधित मंत्रियों और सरकार से बात करनी चाहिए। दो साल से ज़्यादा देर से चल रहे कामों की लिस्ट तैयार की जानी चाहिए और लेजिस्लेचर के विंटर सेशन में उस पर चर्चा की जानी चाहिए।"

कडाडी ने चिंता जताई कि MSME पार्क के लिए केंद्र द्वारा जारी ₹252 करोड़ वापस हो सकते हैं क्योंकि KIADB ने ज़मीन नहीं ली है।