
बेंगलुरु: केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ाने के कर्नाटक सरकार के कदम को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। भारी उद्योग मंत्रालय को राज्य सरकार से एक औपचारिक प्रस्ताव मिला, जिसमें केंद्र प्रायोजित पीएम ई-ड्राइव पहल के तहत इलेक्ट्रिक बसों के आवंटन की मांग की गई थी। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने प्रमुख शहरों में शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को बढ़ाने की आवश्यकता का हवाला देते हुए राज्य का अनुरोध प्रस्तुत किया, केंद्रीय मंत्री के कार्यालय से एक बयान में कहा गया। कुमारस्वामी ने कहा कि आवंटन की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और कर्नाटक को चरणबद्ध और प्राथमिकता वाले तरीके से इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। "मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कर्नाटक को भारत सरकार से सभी उचित समर्थन मिले," कुमारस्वामी ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वे पूरे भारत में सार्वजनिक गतिशीलता को बदल रहे हैं, और कर्नाटक को पीएम ई-ड्राइव के तहत बसें मिलेंगी। मंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, पीएम ई-ड्राइव पहल के तहत 9 प्रमुख शहरों को 14,000 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की जानी हैं और इस योजना का 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक दो वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय है।





