
Karnataka कर्नाटक: रविवार को पेश किए गए यूनियन बजट 2026-27 में भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल को ₹30 करोड़ आवंटित किए गए हैं, इस पैसे का इस्तेमाल इसके प्रशासनिक और निर्माण या इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
बजट दस्तावेज़ के अनुसार, सरकार इस साल लोकपाल पर ₹32 करोड़ खर्च करने की योजना बना रही है। पिछले बजट में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹44.32 करोड़ आवंटित किए गए थे।
लोकपाल प्रधानमंत्री सहित सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को 2026-27 के लिए ₹54.56 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बजट दस्तावेज़ के अनुसार, यह पैसा इसके प्रशासनिक और कार्यालय से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए है। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए CVC के लिए आवंटन ₹52.07 करोड़ था। हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष के लिए यह आवंटन घटाकर ₹50.66 करोड़ कर दिया गया है।
CVC एक सरकारी एजेंसी है जो देश के सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।





