'17 प्रतिशत वृद्धि से नाखुश': कर्नाटक सचिवालय कर्मचारी संघ

कर्नाटक सरकार सचिवालय कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ (केएसजीईए) के राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी के फैसले का विरोध किया। उनके मुताबिक, 40 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की गई थी।

सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पी गुरुस्वामी ने वेतन वृद्धि के लिए सरकार के प्रस्ताव से सहमत होने के लिए केएसजीईए अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी की आलोचना की। “यह शदाक्षरी द्वारा एकतरफा निर्णय है। जब उन्होंने विरोध के लिए हमारा समर्थन मांगा तो हमने मांग पर चर्चा की। लेकिन जब फैसला लिया गया तो उन्होंने हम पर विचार नहीं किया। हम फैसले से खुश नहीं हैं। केएसजीईए को कम से कम 25 फीसदी बढ़ोतरी के लिए बातचीत करनी चाहिए थी।'

इसके अलावा, यह आदेश 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा, जबकि यह 1 जुलाई, 2023 से होना चाहिए था, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, 'सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की सरकार की घोषणा महज दिखावा है, क्योंकि वह चाहती है कि हम विरोध वापस लें।'

उन्होंने नई पेंशन योजना को रद्द नहीं करने को लेकर राज्य सरकार और षादाक्षरी पर भी हमला बोला

और पुरानी पेंशन योजना को जारी रखना।