Government के आश्वासन के बाद ट्रक चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ली

बेंगलुरु: परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के साथ वार्ता के बाद, फेडरेशन ऑफ कर्नाटक स्टेट लॉरी ओनर्स एंड एजेंट्स एसोसिएशन (एफकेएसएलओए), जो 14 अप्रैल की मध्यरात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर था, ने गुरुवार शाम को अपनी हड़ताल वापस ले ली। ट्रक चालक जो सरकार से डीजल की कीमतों में वृद्धि को वापस लेने का आग्रह कर रहे थे, उन्हें आश्वासन दिया गया कि ट्रकों का किराया डीजल की कीमतों के अनुसार तय किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे ऑटो, कैब और मैक्सी कैब के लिए किराया तय किया जाता है और सीमावर्ती क्षेत्रों में आरटीओ चेकपोस्ट हटाने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा। हड़ताल वापस लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, एफकेएसएलओए के अध्यक्ष जीआर शानमुगप्पा ने कहा, "जबकि डीजल की दरें बढ़ रही हैं, ट्रक मालिक कई वर्षों से तय लागत पर ट्रक चला रहे थे, जिससे उन्हें घाटा हो रहा था।"

उन्होंने कहा, "डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के अनुरूप ट्रकों के किराए में वृद्धि नहीं की गई। जिस तरह से ऑटो और कैब के लिए किराए तय किए जाते हैं, उसी तरह परिवहन मंत्री ने ट्रकों के लिए भी किराया तय करने पर सहमति जताई है।" सीमावर्ती क्षेत्रों में आरटीओ चेकपोस्ट हटाने के ट्रक चालकों द्वारा उठाए गए एक अन्य प्रमुख मुद्दे पर रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि परिवहन अधिकारी चेकपोस्ट के बिना राज्यों के कामकाज का अध्ययन करेंगे और तीन महीने के भीतर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ट्रक चालकों से कहा कि शहर के भीतर मालवाहक वाहनों के लिए 'नो एंट्री' नियम, जो उन्हें केवल रात के समय ही चलने की अनुमति देता है, यातायात पुलिस के साथ चर्चा के बाद शिथिल किया जाएगा। शनमुगप्पा ने कहा कि उन्होंने सरकार से राज्य राजमार्गों पर टोल वसूली बंद करने का आग्रह किया है। हमने कम से कम उन टोलों पर वसूली बंद करने का अनुरोध किया है, जिन्होंने अपना निवेश वापस पा लिया है या कम टोल राशि वसूलने का अनुरोध किया है। हमें आश्वासन दिया गया है कि हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा। शहर में कृषि लाइसेंस वाले ट्रैक्टरों को संचालन की अनुमति न देने की एक और मांग, जो मलबा, कचरा और अन्य सामान ले जाते हैं, को भी पूरा करने का आश्वासन दिया गया है।

साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य को जारी फिटनेस प्रमाणपत्र नवीनीकरण दिशानिर्देश के लिए लगभग 15,000 रुपये आजीवन कर लगाने पर, मंत्री ने कहा कि वे निर्धारित राशि को कम करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखेंगे।

रेड्डी ने कहा कि वे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो वित्त मंत्री भी हैं, से ट्रक चालकों द्वारा जमा किए गए सड़क यातायात दंड पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट देने का अनुरोध करेंगे।

तीन दिवसीय हड़ताल के कारण राज्य सरकार को होने वाले नुकसान के बारे में पूछे जाने पर, शनमुगप्पा ने कहा कि यह प्रतिदिन 4,500 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।