जजों का तबादला: कर्नाटक हाईकोर्ट में वकीलों ने कार्यवाही से दूरी बनाए रखी
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के विरोध में अधिवक्ताओं ने बुधवार को बेंगलुरु में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की कार्यवाही से खुद को दूर रखा। सुबह के समय अधिकांश न्यायालय कक्षों में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे और अधिवक्ता संघ बेंगलुरु (एएबी) के सदस्यों ने उनसे कार्यवाही का बहिष्कार करने का आग्रह किया। इससे सदस्यों और अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई, जो वादियों के हित में कार्यवाही का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। कुछ अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। एक अधिवक्ता ने खंडपीठ से कहा कि एएबी के बहिष्कार पर जोर देने के कारण पेश होना मुश्किल था और इस मुद्दे पर हाथापाई भी हुई। एएबी के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी कार्यवाही के दौरान अन्य पदाधिकारियों के साथ कई न्यायालय कक्षों में घुस गए और ऊंची आवाज में अधिवक्ताओं से बाहर जाने को कहा। न्यायाधीशों को कुछ समय के लिए अदालती कार्यवाही रोकनी पड़ी और बाद में फिर से शुरू करनी पड़ी। रेड्डी ने बाद में मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की खंडपीठ के समक्ष माफी मांगी। उन्होंने कहा, "यह अधिवक्ताओं के लिए भावनात्मक मुद्दा है। अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के कारण मामलों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। वे जनहित के लिए ऐसा कर रहे हैं।" बाद में, जब एएबी के पदाधिकारियों ने सरकारी अधिवक्ताओं को न्यायालय कक्ष से बाहर जाने को कहा, तो एक अधिवक्ता ने उनसे कहा कि वे इस तरह के अनुरोध करके उन्हें शर्मिंदा न करें।
कई अधिवक्ताओं ने बहिष्कार के आह्वान से बचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने का विकल्प चुना। कुछ न्यायालय कक्षों में न्यायाधीशों ने एएबी सदस्यों से कार्यवाही में बाधा न डालने को कहा। कुछ अधिवक्ता बाद में न्यायालय कक्षों में वापस आए और कार्यवाही में शामिल हुए।
कुछ न्यायालय कक्षों में केवल वादी और सरकारी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में कार्यवाही की गई। यहां तक कि जमानत के मामलों की भी सुनवाई की गई और अभियोजन पक्ष की सुनवाई के बाद अभियुक्तों के अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में राहत प्रदान की गई।
