गन्ना किसानों के नाम पर ट्रैक्टरों में आग लगाने की घटना: राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश

Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के नाम पर गन्ने के ट्रैक्टरों पर ब्रांडिंग किए जाने की घटना को गंभीरता से लिया है और जाँच के आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसानों और किसान नेताओं ने कहा है कि मुधोल में गन्ने के ट्रैक्टरों में आग लगाने वाले वे नहीं थे। मुधोल में गन्ना किसानों के नाम पर गन्ने के ट्रैक्टरों में आग लगाने वालों का पता लगाने के लिए जाँच के आदेश दिए गए हैं। इससे सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए कहा कि ज़िम्मेदार सरकार मामले की गंभीरता को समझे बिना बहाने बना रही है और हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिससे किसानों का धैर्य जवाब दे रहा है। उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर इस पूरे घटनाक्रम के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाया है।

बागलकोट ज़िले के मुधोल में खाद्य मज़दूरों का दर्द और गुस्सा एक आपदा में बदल गया है और एक ज्वाला की तरह है जो निष्क्रिय राज्य सरकार को भड़का रही है। यह तथ्य कि उन्होंने अपने जीवन का आधार रहे गन्ने से लदे 50 से अधिक ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया, हमारे गन्ना किसानों की माँगों की ज्वाला का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस घटना से राज्य के प्रत्येक जागरूक नागरिक को दुःख और चिंता हुई है।

गन्ना उत्पादकों की माँग पूरी तरह से जायज़ है, लेकिन राज्य सरकार स्वयं चीनी मिल मालिकों के चंगुल में फँसी हुई है, और हमारे किसानों को केवल वादे ही मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने किसानों की जायज़ माँगों पर ईमानदारी से प्रतिक्रिया देने और उचित राहत प्रदान करने का कोई ईमानदार प्रयास किए बिना ही समय बर्बाद किया। असंवेदनशील राज्य सरकार की निष्क्रियता ही किसानों की संपत्ति और आजीविका के नुकसान की इस त्रासदी का कारण है।

राज्य सरकार को अपनी नींद से जागना चाहिए और किसानों के गुस्से को शांत करने की पहल करनी चाहिए। कांग्रेस सरकार की नैतिक और प्रशासनिक ज़िम्मेदारी है कि वह किसानों की दुर्दशा के लिए केवल केंद्र को दोषी ठहराने के कांग्रेस के घृणित व्यवहार को रोके और अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करे। हमारे किसान आज सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री तुरंत किसान संगठनों से बातचीत करें और उनकी जायज मांगों को तुरंत पूरा करें।