"यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी...": कर्नाटक BJP ने वक्फ भूमि मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया

Bidarबीदर: कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) ने बुधवार को वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों को जारी किए गए नोटिस को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया । कलबुर्गी, बीदर और रामनगर सहित विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। एएनआई से बात करते हुए, बीजेपी विधायक सीएन अश्वथ नारायण ने कहा कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, उनकी लड़ाई जारी रहेगी । उन्होंने कहा, "हम कांग्रेस सरकार को एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें निर्दोष किसानों के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि 1974 का वक्फ गजट वापस लिया जाए। सभी भूमि रिकॉर्ड किसानों के नाम पर अपडेट किए जाने चाहिए। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता ।"

इससे पहले आज कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों को जारी किए गए नोटिस पर चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे कांग्रेस सरकार का हाथ है । एएनआई से बात करते हुए विजयेंद्र ने कहा, "वक्फ मुद्दा कर्नाटक में बहुत गंभीर मामला बन गया है । हजारों किसानों को कांग्रेस सरकार द्वारा उकसाए गए वक्फ बोर्ड से नोटिस मिल रहे हैं । किसान परेशान हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। एक जिम्मेदार पार्टी के रूप में, भाजपा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को संबोधित किया है। वर्तमान में एक संशोधन विधेयक पर काम चल रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार किसानों को नोटिस जारी करने और वक्फ बोर्ड के लिए जमीन जब्त करने की जल्दबाजी कर रही है। भाजपा इस कदम का कड़ा विरोध करती है।"

वक्फ बोर्ड की जमीन के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच, भाजपा नेताओं ने 23 नवंबर को एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड से "वक्फ बोर्ड" शब्द को हटाने की मांग की गई और वक्फ बोर्ड द्वारा कथित अतिक्रमणों के बारे में चिंता जताई गई। हंगामे के जवाब में, कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने वक्फ मामले के संबंध में सभी क्षेत्रीय और जिला आयुक्तों को निर्देश जारी किया। पत्र में उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है जिन्होंने भूमि म्यूटेशन रिकॉर्ड में बदलाव किया है या वक्फ अधिनियम के तहत किसानों को बेदखली नोटिस जारी किए हैं । 9 नवंबर को जारी किए गए निर्देश में अधिकारियों को किसानों को दिए गए सभी नोटिस वापस लेने , भूमि म्यूटेशन के किसी भी आदेश को रद्द करने और चल रहे म्यूटेशन कार्य को रोकने का निर्देश दिया गया है। (एएनआई)