तीसरी भाषा ग्रेडिंग विवाद: Karve नेता ने राज्यपाल के फैसले पर उठाए सवाल
Karnataka कर्नाटक: SSLC परीक्षाओं में तीसरी भाषा के लिए अंकों के बजाय ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर कर्नाटक रक्षण वेदिके के प्रदेश अध्यक्ष टी.ए. नारायण गौड़ा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत की कड़ी आलोचना की है।
दरअसल, राज्यपाल के विशेष सचिव आर. प्रभु शंकर ने कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को पत्र लिखकर SSLC परीक्षाओं में तीसरी भाषा, जिसमें हिंदी भी शामिल है, के लिए ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नारायण गौड़ा ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक खुला पत्र जारी किया और राज्यपाल के इस कदम को संघीय ढांचे में हस्तक्षेप बताया। उन्होंने कहा, “मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में आपके पत्र के बारे में पढ़ा है। आपने सरकार से तीसरी भाषा को ग्रेड देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। यह दखल संघीय व्यवस्था का मज़ाक है और कर्नाटक के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे।”
उन्होंने राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका पर भी सवाल उठाए। गौड़ा ने कहा कि राज्यपाल सरकार के पदेन प्रमुख होते हैं, लेकिन वे जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। “जब कोई सरकार बहुमत के साथ सुचारू रूप से काम कर रही हो, तो उसके दैनिक प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का न तो कोई नैतिक अधिकार है और न ही संवैधानिक जिम्मेदारी,” उन्होंने कहा।
करावे नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा से जुड़े निर्णय लेना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है और इसमें बाहरी हस्तक्षेप उचित नहीं है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का फैसला छात्रों के हित और शिक्षा प्रणाली में सुधार को ध्यान में रखते हुए लिया है।
इस विवाद ने कर्नाटक में भाषा और शिक्षा नीति को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। एक ओर राज्य सरकार अपने फैसले को छात्रों के हित में बता रही है, वहीं दूसरी ओर राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार की सलाह ने इसे संवैधानिक अधिकारों और केंद्र-राज्य संबंधों के मुद्दे से जोड़ दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के विवाद संघीय ढांचे में राज्यों के अधिकार और राज्यपाल की भूमिका को लेकर बहस को जन्म देते हैं। शिक्षा जैसे विषयों पर राज्य सरकारों को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, और ऐसे में किसी भी हस्तक्षेप को संवेदनशील माना जाता है।
हालांकि, राज्यपाल कार्यालय की ओर से इस मुद्दे पर विस्तृत प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। लेकिन यह स्पष्ट है कि तीसरी भाषा और ग्रेडिंग प्रणाली को लेकर उठे इस विवाद का असर आने वाले समय में राज्य की शिक्षा नीति और राजनीति दोनों पर पड़ सकता है।
