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Bengaluru बेंगलुरु: आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश द्वारा एयरोस्पेस-रक्षा उद्योगों को अपने राज्य में आने के निमंत्रण पर प्रतिक्रिया देते हुए, कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने बुधवार को ज़ोर देकर कहा कि राज्य सरकार ज़मीन की कमी के कारण किसी भी उद्योग को बाहर नहीं जाने देगी।केपीसीसी कार्यालय में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, पाटिल ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित एयरोस्पेस और रक्षा पार्क के लिए देवनहल्ली में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया गया है।"कर्नाटक देश के एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जिसकी राष्ट्रीय हिस्सेदारी 65% है। इसे वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। केवल भूमि की उपलब्धता ही उद्योगों के लिए निर्णायक कारक नहीं है; एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है," उन्होंने बताया।
नारा लोकेश द्वारा 'X' पर आंध्र प्रदेश में एयरोस्पेस उद्योगों को आमंत्रित करने वाले पोस्ट का ज़िक्र करते हुए, पाटिल ने कहा कि उन्होंने इसका करारा जवाब दिया है। “कर्नाटक में अपार संभावनाएँ हैं और मैं एक योग्य मंत्री हूँ। हमारे पास न केवल एयरोस्पेस और रक्षा के लिए, बल्कि एआई, डीप टेक, आईटी और अन्य उद्योगों के लिए भी पर्याप्त भूमि है। हम भूमि की अनुपलब्धता के कारण एक भी उद्योगपति को राज्य छोड़ने नहीं देंगे,” उन्होंने ज़ोर देकर कहा। “उद्योगों को सुविधाजनक बनाने के लिए, हम भूमि आवंटन से आगे भी जाते हैं। हम पानी, बिजली और अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचे को भी सुनिश्चित करते हैं। हमने राज्य भर के औद्योगिक क्षेत्रों में जलापूर्ति की गारंटी के लिए ₹3,600 करोड़ की एक एकीकृत योजना पहले ही तैयार कर ली है,” पाटिल ने कहा। देवनहल्ली में भूमि अधिग्रहण छोड़ने के संबंध में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र की टिप्पणी पर टिप्पणी करते हुए, पाटिल ने कहा, “अब विजयेंद्र उद्योगपतियों का समर्थन कर रहे हैं। अगर सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने का फैसला किया होता, तो वे किसानों का पक्ष लेते। विपक्ष चाहे जो भी व्याख्या करे, राज्य का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
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