DGP मोहन के कार्यकाल विस्तार को लेकर पुलिस विभाग में हलचल

Bengaluru बेंगलुरू: राज्य के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन का कार्यकाल 4 महीने बढ़ाए जाने के मुद्दे ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। आलोक मोहन इस साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। हालांकि, चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनका कार्यकाल अगस्त तक बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह विभाग से सिफारिश की है और अगर केंद्र सहमत होता है तो यह पहली बार होगा कि राज्य पुलिस विभाग में किसी डीजी-आईजीपी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इस संदर्भ में सूत्रों ने बताया कि सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले गृह विभाग को सौंपी गई आईपीएस अधिकारियों की सूची में आलोक मोहन का नाम नहीं था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना चाहिए। आलोक मोहन ने इस आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार से अपना कार्यकाल 4 महीने बढ़ाने का अनुरोध किया है।

पता चला है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने इस अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। प्रवीण सूद के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक पद से हटने के बाद खाली हुए डीजीपी के पद पर वरिष्ठता के आधार पर आलोक मोहन को 23 मई 2023 को नियुक्त किया गया था। हालांकि, इससे पहले कार्यवाहक डीजीपी के पद पर कार्यरत रहे आलोक मोहन को चार महीने बाद ही स्थायी कर दिया गया था। अब डीजीपी ने अनुरोध किया है कि चार महीने के कार्यकाल के बजाय केवल स्थायी कार्यकाल पर ही विचार किया जाए। इस संदर्भ में पता चला है कि अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले उनके पद को बोनस के तौर पर चार महीने की शक्ति मिलने की संभावना है। डीजीपी का कार्यकाल बढ़ा तो वरिष्ठता के आधार पर एडीजीपी आलोक कुमार की पदोन्नति में भी तीन महीने की देरी होगी। अगर आलोक मोहन सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके द्वारा खाली किए गए डीजीपी के पद पर आलोक कुमार को पदोन्नति मिलनी ही है। लेकिन अगर डीजी-आईजी का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो उन्हें पदोन्नति मिलने में देरी होगी। इस साल जुलाई में जेल एवं सुधार विभाग की डीजीपी मालिनी कृष्णमूर्ति के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद आलोक कुमार को दिया जाएगा। इसी तरह आलोक मोहन के जाने के बाद बेंगलूरु शहर के पुलिस आयुक्त दयानंद को डीजीपी के पद पर पदोन्नति मिलेगी।विस्तार से अधिकारियों में असंतोष पता चला है कि डीजी-आईजीपी के कार्यकाल के विस्तार को लेकर विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने गहरा असंतोष जताया है। डीजीपी के पद पर प्रभारी होने के बावजूद वे चार महीने से पूरी तरह से प्रभार में हैं। बताया जाता है कि उन्होंने विस्तार की जरूरत को लेकर राज्य सरकार से सवाल किया है।