पश्चिम बंगाल–बेंगलुरु रेल रूट से बांग्लादेशी घुसपैठ का खतरा, विपक्ष के नेता ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

Bengaluru बेंगलुरु। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी टी. नारायणस्वामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठ की गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इस रेल मार्ग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। यह पत्र 14 जनवरी को लिखा गया है। नारायणस्वामी ने बताया कि हावड़ा और सियालदह से यशवंतपुर तथा सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल तक जाने वाली 15 से 17 साप्ताहिक और दैनिक ट्रेनें चल रही हैं। ये ट्रेनें अर्थव्यवस्था और यात्रियों के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग अवैध प्रवासियों द्वारा किया जा रहा है। विशेष रूप से बांग्लादेश से आने वाले लोग इन ट्रेनों का इस्तेमाल दक्षिण भारत में घुसने के लिए कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कई यात्रियों के पास जाली आधार कार्ड और वोटर आईडी हैं, जिनका उपयोग सुरक्षा जांच से बचने के लिए किया जाता है। अदालतों ने भी स्पष्ट किया है कि ये दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं। बेंगलुरु की श्रम कॉलोनियों में ऐसे लोग पश्चिम बंगाल या उत्तर-पूर्व से आए प्रवासियों के रूप में छिपकर रह रहे हैं। हाल ही में पुलिस जांच में कई लोगों के जाली दस्तावेज पकड़े गए हैं। नारायणस्वामी ने बताया कि यात्रियों की भारी संख्या के कारण रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और ग्रामीण पुलिस (जीआरपी) के लिए ट्रेनों में पूरी जांच करना मुश्किल हो जाता है। इससे दक्षिण भारत में अनधिकृत घुसपैठ के लिए एक तरह का खुला रास्ता बन गया है।

उन्होंने रेल मंत्री से कई जरूरी कदम उठाने की अपील की है। इसमें प्रमुख स्टेशनों जैसे हावड़ा, मालदा टाउन, खड़गपुर और बेंगलुरु टर्मिनलों पर बायोमेट्रिक जांच वाली विशेष जांच अभियान चलाना शामिल है। साथ ही इस रूट पर ट्रेनों की संख्या की समीक्षा करने, संदिग्ध ट्रेनों में अंडरकवर आरपीएफ और खुफिया ब्यूरो के कर्मियों को तैनात करने और रेलवे आरक्षण सिस्टम को विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) और अन्य राष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ने की बात कही गई है।

विपक्ष के नेता ने जोर दिया कि भारतीय रेलवे की सतर्कता से देश की सीमाओं की सुरक्षा और शहरों की शांति बनी रहती है। उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा का उच्च प्राथमिकता वाला मामला बताते हुए निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। यह पत्र ऐसे समय में लिखा गया है जब कर्नाटक में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। हाल के महीनों में राज्य में कई जगहों पर अवैध प्रवासियों की पहचान हुई है। विपक्षी दल सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। रेल मंत्रालय से इस पत्र पर जल्द प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही है।