चुनावी वादे को पूरा करने पर नई सरकार को 62,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े

बेंगलुरु : कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत से जीत हासिल की है. इस बड़ी जीत के पीछे कई अलग-अलग कारक हैं। पार्टी द्वारा दिए गए मुफ्त उपहारों के वादे ने लोगों को आकर्षित किया है और नई सरकार पर अपने वादे को पूरा करने का दबाव है।

घोषणापत्र में दी गई 'मुफ्त योजना', लाभार्थियों को नकद भुगतान और मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन से राज्य सरकार को प्रति वर्ष 62,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. कुछ गणनाएं कहती हैं कि लगभग 20% बजट 'मुफ्त उपहारों' के लिए आवश्यक है। इस विशाल 'बोझ' का निश्चित रूप से राज्य के बजट पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सरकार प्रमुख मुफ्त उपहारों पर जो राशि खर्च कर सकती है, वह पिछले वित्तीय वर्ष के राजकोषीय घाटे जितनी बड़ी है। कर्नाटक के बजट 2023-24 में, 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 60,581 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.60% है।

इस सवाल पर कि मुफ्त योजनाओं को देने के लिए पैसा कैसे आवंटित किया जाएगा, कर्नाटक के प्रभारी एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक मीडिया को बताया कि, “कांग्रेस द्वारा मुफ्त योजनाओं के कार्यान्वयन पर राज्य के बजट का 15 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं होगा। . साथ ही, राज्य के बजट का आकार अगले 5 वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है, ”उन्होंने कहा।

कर्नाटक आर्थिक रूप से मजबूत है और इसने मजबूत आय वृद्धि दर्ज की है। निवर्तमान भाजपा सरकार ने राजस्व अधिशेष बजट पेश किया था। कर्नाटक ने जीएसटी संग्रह में बड़े राज्यों में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की है। 2022-23 के लिए राजस्व संग्रह का लक्ष्य 72,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। जनवरी के अंत तक जीएसटी राहत को छोड़कर 83,010 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हासिल किया गया। यह बजट अनुमान से 15 फीसदी ज्यादा है। हालांकि, राज्य का कर्ज चिंता का विषय है।

जबकि कर्नाटक की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में बड़ी होने के लिए तैयार है, 62,000 करोड़ रुपये का 'मुफ्त भाग्य' एक समस्या पैदा कर सकता है। कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां देने और सरकारी विभागों में 2.5 लाख रिक्तियों को भरने का भी वादा किया है। इससे राज्य का वेतन बिल बढ़ेगा। इन कारकों से सरकार पर आर्थिक बोझ भी पड़ेगा।

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कांग्रेस की महत्वपूर्ण गारंटी: परिवार की प्रत्येक महिला को 2,000 मासिक सहायता। प्रत्येक बेरोजगार डिप्लोमा धारक के लिए 1,500 रुपये प्रति माह। और स्नातकों के लिए प्रति माह 3,000 रुपये का भत्ता। राज्य सरकार की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। राज्य में हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली।

अन्य वादे क्या हैं?

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए हर साल 500 लीटर कर मुक्त डीजल, मछली पकड़ने की छुट्टियों के दौरान सभी समुद्री मछुआरों को 6,000, ग्रामीण महिलाओं/युवाओं को शामिल करते हुए गांवों में खाद/खाद केंद्र स्थापित करने का वादा और 3 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदने का वादा किया।