Karnataka श्रम विभाग गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया
Karnataka कर्नाटक: लेबर डिपार्टमेंट ने मंगलवार को गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए 16 सदस्यों वाला एक वेलफेयर बोर्ड बनाया है, जिससे एग्रीगेटर्स के लिए बोर्ड के पास वेलफेयर फीस का अपना हिस्सा जमा करने का रास्ता साफ हो गया है। सभी एग्रीगेटर्स को 1-1.5% की रेंज में वेलफेयर फीस देनी होगी।
कर्नाटक प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को कर्नाटक प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर) एक्ट, 2025 के तहत बनाया जा रहा है।
बोर्ड में सरकार के पांच सदस्य हैं - लेबर मिनिस्टर (संतोष लाड), लेबर और IT डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के कमिश्नर और बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें यूनियनों से गिग वर्कर्स के चार प्रतिनिधि, एग्रीगेटर्स के चार प्रतिनिधि, गिग इकोनॉमी के एक्सपर्ट दो सदस्य और डेटा स्टोरेज और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों के एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी शामिल हैं।अब, एग्रीगेटर्स और गिग
वर्कर्स दोनों को बोर्ड के साथ रजिस्टर करना होगा। 45 दिनों के अंदर, एग्रीगेटर्स को खुद को रजिस्टर करना होगा और अपने साथ रजिस्टर्ड सभी गिग वर्कर्स का डेटा शेयर करना होगा। हर गिग वर्कर को एक यूनिक ID दी जाएगी, जिसके ज़रिए बोर्ड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देगा।
वेलफेयर फंड
एग्रीगेटर्स द्वारा इकट्ठा की गई वेलफेयर फीस और गिग वर्कर्स के योगदान के साथ-साथ, राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा दिए गए ग्रांट भी वेलफेयर फंड का हिस्सा होंगे।
