कर्नाटक सरकार SC/ST कोटा बढ़ाने के फ़ैसले को हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगी
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2022 के उस राज्य कानून के प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसके तहत SC और ST समुदायों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाया गया था। इसके बाद, डिप्टी सीएम जी. परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि राज्य कैबिनेट आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना पर भी चर्चा की जाएगी। 'कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022' के तहत SC के लिए आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और ST के लिए तीन से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया गया था।
इन बदलावों और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए पहले से मौजूद 32 प्रतिशत आरक्षण के साथ, कुल आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो गई थी।
मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, "जब बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री थे, तब आरक्षण को 56% तक बढ़ाया गया था, जिसमें अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 17% और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 7% आरक्षण शामिल था। जब हमारी सरकार सत्ता में आई, तो हमने इस व्यवस्था को लागू रखना जारी रखा।"
उन्होंने आगे कहा, "कुछ लोगों ने इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। संविधान कहता है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। कैबिनेट आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना पर भी चर्चा की जाएगी।"
वंचित वर्गों को अवसर देने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन लोगों को अवसर नहीं मिले हैं, उन्हें समाज में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण बढ़ाया जा सकता है और सरकार ने कोटा छह प्रतिशत अंक बढ़ाया था।
उन्होंने कहा, "कोर्ट को अपना आदेश देते समय इन पहलुओं पर विचार करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में आरक्षण बढ़ाने की गुंजाइश है। कैबिनेट अपील दायर करने पर फैसला करेगी।"
इस मामले पर बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए परमेश्वर ने कहा कि सरकार न्यायिक फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, "इस मामले में बीजेपी चाहे जो भी आरोप लगाए, हम किसी जज का हाथ पकड़कर उनसे आदेश नहीं लिखवा सकते। हम जजों को यह नहीं बता सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए।"
उन्होंने आगे कहा कि सरकार आंतरिक आरक्षण के मुद्दे पर भी विचार करेगी, जो इसी आधार पर दिया गया था।
