SC-ST आरक्षण में सब कैटेगरी करने के सुुरक्षित रास्ता खोजने में जुटी

India इंडिया: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एससी और एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी करने के निर्णय पर कांग्रेस (Congress) सुुरक्षित रास्ता खोजने में जुटी हुई है। इस मामले पर पार्टी सिविल सोसायटी व हितधारकों से बात करने के बाद ही आगे की रणनीति बनाएगी। इस मसले पर पार्टी का रूख तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक हुई, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इनके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल वासनिक, कुमारी शैलजा, पीएल पुनिया, उदित राज, राजेश लिलोठिया बैठक में मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये नेता

सूत्रों ने बताया कि दलित नेता और पदाधिकारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर आए। उन्होंने एससी और एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी करने के निर्णय का विरोध किया। वहीं अन्य नेताओं ने इस पर सोच-विचार कर प्रतिक्रिया देने की बात रखी। बैठक में यह तय किया गया कि इस मामले में सिविल सोसायटी व इससे प्रभावित होने वाले संगठनों के लोगों से बात कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

कर्नाटक व तेलंगाना ने किया स्वागत

कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक और तेलंगाना कोर्ट के आदेश के बाद ही इस फैसले का स्वागत कर चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सिद्धरमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इस फैसले को लागू करने की बात कह चुके हैं।प्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एससी और एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी करने के निर्णय पर कांग्रेस (Congress) सुुरक्षित रास्ता खोजने में जुटी हुई है। इस मामले पर पार्टी सिविल सोसायटी व हितधारकों से बात करने के बाद ही आगे की रणनीति बनाएगी। इस मसले पर पार्टी का रूख तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक हुई, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इनके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल वासनिक, कुमारी शैलजा, पीएल पुनिया, उदित राज, राजेश लिलोठिया बैठक में मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये नेता

सूत्रों ने बताया कि दलित नेता और पदाधिकारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर आए। उन्होंने एससी और एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी करने के निर्णय का विरोध किया। वहीं अन्य नेताओं ने इस पर सोच-विचार कर प्रतिक्रिया देने की बात रखी। बैठक में यह तय किया गया कि इस मामले में सिविल सोसायटी व इससे प्रभावित होने वाले संगठनों के लोगों से बात कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

कर्नाटक व तेलंगाना ने किया स्वागत

कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक और तेलंगाना कोर्ट के आदेश के बाद ही इस फैसले का स्वागत कर चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सिद्धरमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इस फैसले को लागू करने की बात कह चुके हैं।