AICC OBC सलाहकार समिति की पहली बैठक बेहद सफल रही: मुख्यमंत्री

Bengaluru बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया Chief Minister Siddaramaiah ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अखिल भारतीय ओबीसी सलाहकार समिति की पहली बैठक को बेहद सफल बताया और न्याय के पुजारी राहुल गांधी की सामाजिक न्याय के प्रति उनके साहस और प्रतिबद्धता की सराहना की।बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहली बैठक का बेंगलुरु घोषणापत्र पढ़ा: 'एआईसीसी ओबीसी सलाहकार समिति न्याय के योद्धा राहुल गांधी के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का साहस दिखाया और पिछड़े वर्गों के प्रति उनकी विशेष चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी के दृढ़ निश्चय के कारण ही मनुवादी मोदी सरकार भारत में जाति जनगणना कराने के लिए बाध्य हुई, जो एक न्यायसंगत और संवैधानिक मांग है। समिति भारत के सभी पिछड़े वर्गों की ओर से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए राहुल गांधी की तहे दिल से सराहना करती है।'

'यद्यपि यह एक मील का पत्थर है, यह संविधान द्वारा परिकल्पित सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक छोटा सा कदम है। राहुल गांधी के दृढ़ नेतृत्व में, भारत सामाजिक परिवर्तन के सर्वोच्च संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करेगा और हमारे महान राष्ट्र में एक समतामूलक समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।' उन्होंने आगे कहा, 'राहुल गांधी के साहसिक और निडर नेतृत्व में, हम कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद रखने और सभी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेते हैं।'

संकल्प

भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (ओआरजीआई) द्वारा एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराई जानी चाहिए। जनगणना में तेलंगाना के एसईईईपी जाति सर्वेक्षण को एक मॉडल के रूप में उपयोग करते हुए, प्रत्येक जाति और व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोज़गार और राजनीतिक पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त आरक्षण प्रदान करने के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा में ढील दी जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अनुसार निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री को रिपोर्ट खारिज करने का निर्देश

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुलासा किया कि 2015 में, मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को केवल पिछड़े वर्गों को ही नहीं, बल्कि सभी समुदायों को शामिल करते हुए एक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। आयोग ने सर्वेक्षण किया, लेकिन 2018 में, गठबंधन सरकार के तहत, तत्कालीन आयोग अध्यक्ष कंथाराजू ने रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय मांगा। पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। सिद्धारमैया ने खुलासा किया कि मंत्री पुत्तरंगा शेट्टी द्वारा समय सीमा बढ़ाने के बावजूद, कुमारस्वामी ने मंत्री को रिपोर्ट स्वीकार न करने का निर्देश दिया।

'जाति जनगणना कराने वाला पहला राज्य'

सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक 1931 के बाद से जाति जनगणना कराने वाला पहला राज्य था, जिससे इसे "कर्नाटक मॉडल" का खिताब मिला। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार के बाद के तीन साल और दस महीनों के दौरान, आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व में, सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट तैयार की गई और प्रस्तुत की गई। हालाँकि, चूँकि यह एक दशक पुराने सर्वेक्षण पर आधारित थी, इसलिए राज्य मंत्रिमंडल ने एक नया सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया। पिछड़ा वर्ग आयोग को पुनः सर्वेक्षण पूरा करने और तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसे बाद में लागू किया जाएगा।

कांग्रेस संविधान के प्रति प्रतिबद्ध

सिद्धारमैया ने ज़ोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। अहिंदा (अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित) दर्शन सभी के लिए समान अवसर और न्याय में निहित है। उन्होंने आज सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समानता के अभाव पर प्रकाश डाला और पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जाति जनगणना की राहुल गांधी की वकालत की सराहना की और स्पष्ट किया कि यह केवल जातियों की गणना नहीं है, बल्कि पिछड़े समुदायों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण है।