कर्नाटक में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार पिछली सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा कर रही है
कर्नाटक : कर्नाटक में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार पिछली सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा कर रही है। इसके तहत भाजपा सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगी रोक को हटाया जाएगा। इस संबंध में अमेस्टी ने भारत सरकार से अनुरोध किया है। इस क्रम में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने कहा कि हर आदेश और विधेयक के पूर्वव्यापी होने की संभावना की समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी बिल जो व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और असंवैधानिक हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो खारिज कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगाने पर चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठन नफरत फैलाने और समाज को बांटने की कोशिश करने वाले किसी भी संगठन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कानूनी और संवैधानिक रूप से ऐसे संगठनों से निपटेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे वह बजरंग दल हो, पीएफआई या कोई अन्य संगठन, हम सख्त होंगे और अगर वे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं तो हम उन्हें प्रतिबंधित करने में संकोच नहीं करेंगे।
पिछले साल बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था. तत्कालीन भाजपा सरकार के इस फैसले से पूरे देश में सनसनी मच गई थी। यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षण संस्थानों के छात्रों को स्कूल और कॉलेजों में एक ही ड्रेस कोड का पालन करना होगा। कर्नाटक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो एमनेस्टी इंडिया ने हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने की अपील की। उन्होंने यह भी मांग की कि कर्नाटक मवेशी अधिनियम 2020 की रोकथाम और संरक्षण और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के कर्नाटक संरक्षण विधेयक 2022 को हटा दिया जाए। हालांकि, जहां कई लोगों ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का समर्थन किया, वहीं अगर कांग्रेस सरकार फिर से प्रतिबंध हटाती है, तो राजनीति फिर गरमा जाएगी।
