मुख्यमंत्री : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को सत्ता संभाले अभी 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं. तभी सरकार में अस्थिरता शुरू हो गई. अपनी ही पार्टी के विधायकों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस की किरकिरी करा रहे हैं. पार्टी में असहमति और अंदरूनी कलह राज्य सरकार पर भारी पड़ रही है. समस्याओं के समाधान के तहत सीएम सिद्धारमैया ने गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इसके साथ ही दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय मैदान में उतर गया. इसी क्रम में अगले महीने की 2 तारीख को दिल्ली में कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ दो अहम बैठकें होंगी. एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इन बैठकों का नेतृत्व करेंगे. मालूम हो कि इस बैठक में समस्याओं के समाधान के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया जायेगा. खबर है कि यह कमेटी राज्य सरकार और पार्टी के बीच सेतु का काम करेगी. मालूम हो कि यह कमेटी पार्टी में असहमति, सरकार की मजबूती, सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार के आरोपों जैसे मुद्दों पर फोकस करेगी. मालूम हो कि हाल ही में विधानमंडल के कुछ सदस्यों ने मंत्रियों पर उनके लिए उपलब्ध नहीं रहने का आरोप लगाया था. संबंधित सूत्रों ने बताया कि बैठक में इस पर बात करने का मौका है और निदेशक मंडल मंत्रियों को प्रमुख निर्णयों में सदस्यों की राय लेने का निर्देश देगा.
भाजपा की 40 फीसदी कमीशन वाली सरकार से तंग आकर कन्नड़ लोग हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पाले में चले गए. हालाँकि, जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित हुए, उसी दिन से हस्तम पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। सीएम की कुर्सी पर कौन होगा, इस पर नेतृत्व के फैसले के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों हस्तिना के पास गए। हालांकि शिवकुमार ने सिद्धारमैया को सीएम बनाए जाने की घोषणा का स्वागत किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह असंतोष से उबल रहे थे. इसका सबूत प्रशासन में प्रभुत्व दिखाने के लिए शिवकुमार के पर्दे के पीछे के नखरे हैं। कैबिनेट के बंटवारे से भी सरकार को झटका लगा. स्वतंत्र पार्टी के विधायकों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और मंत्रियों के रवैये को गलत बताया जिसके कारण सरकार अस्थिर हो गयी.
