CM ने विजयपुरा के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और फ्लाईओवर का आश्वासन दिया

Vijayapura विजयपुरा: राज्य सरकार के क्षेत्रीय विकास पर फोकस को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विजयपुरा के लोगों को एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और प्रमुख शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का आश्वासन दिया, जबकि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बड़े पैमाने पर सिंचाई निवेश और अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के डूब क्षेत्र के पीड़ितों के लिए बेहतर मुआवजे की घोषणा की।

वे विजयपुरा शहर में दरबार हाई स्कूल के मैदान में जिला प्रशासन और जिला पंचायत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, शहर के सेंट्रल बस स्टैंड के पास वीरारानी कित्तूर रानी चेन्नम्मा की मूर्ति का अनावरण करने, बस स्टैंड का नाम कित्तूर रानी चेन्नम्मा के नाम पर रखने, एक साइकिलिंग वेलोड्रोम का उद्घाटन करने और विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत करने के बाद।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में फिलहाल 71 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 22 सरकारी हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, और हर जिले में ट्रॉमा सेंटर और सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल भी स्थापित किए जाएंगे।

सिद्धारमैया ने कहा कि विजयपुरा जिले में 800 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। 82 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, जबकि 730 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों के लिए आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा कि रानी चेन्नम्मा की मूर्ति का अनावरण किया गया है, विजयपुरा बस स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखा गया है, और साइकिल चलाने वालों के लिए इस क्षेत्र में दक्षिण भारत का पहला वेलोड्रोम स्थापित किया गया है।

बीजापुर शहर के विधायक द्वारा रखी गई मांगों का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कनकदासा सर्कल से अंबेडकर सर्कल और शिवाजी सर्कल तक 160 करोड़ रुपये की लागत से तीन किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने का अनुरोध किया गया है, और आश्वासन दिया कि इसे पूरा किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि जिले में कृष्णा भाग्य जला निगम के रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने को प्राथमिकता दी गई है। जब से वह मंत्री बने हैं, जिले के लिए 3,700 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं, जिससे 1.19 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिल रही है।

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उन्होंने कहा कि अपर कृष्णा प्रोजेक्ट (UKP) के तीसरे चरण के तहत, इस क्षेत्र को 80 TMC फीट पानी मिलेगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आवश्यक अधिसूचना जारी करने के लिए दबाव डाल रही है, लेकिन उसे पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि UKP के तहत डूबने से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवज़े की घोषणा की गई है। पिछली BJP सरकार ने प्रति एकड़ 20-25 लाख रुपये देने का फैसला किया था, जबकि मौजूदा सरकार ने डूबने वाली 1,33,867 एकड़ ज़मीन के लिए प्रति एकड़ 30-40 लाख रुपये देने का फैसला किया है, जिसमें कुल 70,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। नहर की ज़मीन गंवाने वालों को प्रति एकड़ 25-30 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका मकसद कृष्णा प्रोजेक्ट के ज़रिए किसानों की ज़िंदगी बदलना और उन्हें सशक्त बनाना है।