कैबिनेट ने बेंगलुरु में SC/ST/OBC मठों के लिए 40 एकड़ ज़मीन को मंज़ूरी दी

Karnataka कर्नाटक: राज्य कैबिनेट ने बेंगलुरु नॉर्थ तालुक के दासनपुरा होबली के रावुत्तनहल्ली गांव के सीरियल नंबर 57 और 58 में दलित और पिछड़े वर्गों के 22 मठों को 40 एकड़ ज़मीन के आवंटन को मंज़ूरी दे दी है।

संबंधित धार्मिक संस्थानों को कृषि भूमि के सब-रजिस्ट्रार मूल्य का 5 से 10 प्रतिशत मामूली शुल्क सरकार को देना होगा।

कैबिनेट ने 31 दिसंबर, 2027 तक जारी सभी संबंधित नोटिफिकेशन में राज्य सिविल सेवाओं में रिक्तियों के लिए सभी श्रेणियों के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट को मंज़ूरी दे दी है।

कैबिनेट में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले

खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदाय के लिए 600 वर्ग फुट के घर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये।

NASSCOM के सहयोग से बेंगलुरु के HSR लेआउट में KIONIX सुविधा में 20 करोड़ रुपये की लागत से AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoE) 'CATS (सेंटर फॉर एप्लाइड AI फॉर टेक सॉल्यूशंस)' स्थापित किया गया।

कलबुर्गी डिवीजन के स्वास्थ्य केंद्रों में इन-हाउस डायलिसिस सेवाओं के लिए प्रति डायलिसिस दर 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,300 रुपये की गई।

मल्लेश्वरम में महारानी लक्ष्मी अम्मान्नी कॉलेज ट्रस्ट को 1 एकड़ ज़मीन का लीज़ पीरियड 11 सितंबर, 2008 से 30 साल के लिए संशोधित किया गया है।

ई-गवर्नेंस सेंटर द्वारा कर्नाटक मॉडर्न अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम (KAAMS) को स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से लागू किया गया है।

केंद्र सरकार की व्यापक शिक्षा योजना के तहत राज्य के 3,862 प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक (प्री-डिग्री) और KGBV स्कूलों में 91.55 करोड़ रुपये की लागत से क्लासरूम की स्थापना।

केंद्र की स्वदेश दर्शन 2.0 चैलेंज-बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट योजना के तहत, बीदर शहर को लगभग 25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

650 नई BS-VI पूरी तरह से बनी मोफुसिल बसों की खरीद के लिए मंज़ूरी। राज्य सड़क परिवहन निगमों के लिए 247 करोड़ रुपये

पांच नगर निगमों द्वारा लागू परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी के लिए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी कमेटी का गठन

150 टन कच्चे कचरे को प्रोसेस करने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए कोलार के अरभिकोट्टानूर गांव में 25 साल की अवधि के लिए GAIL को मामूली लीज पर 9 एकड़ 38 गुंटा ज़मीन देने की मंज़ूरी

पोषक आहार योजना के तहत अगले 12 महीनों के लिए 8 जिलों में 50,046 ST परिवारों को खाद्य सामग्री खरीदने और वितरित करने के लिए 145 करोड़ रुपये (लगभग 2415.38 रुपये प्रति किट)।