CM की अध्यक्षता वाली कार्य मंत्रणा समिति ने विधायकों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दी

Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली कार्य मंत्रणा समिति ने विधायकों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिससे जनता में नाराजगी है। बताया जा रहा है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक, डीसीएम डीके शिवकुमार, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल, स्पीकर यू.टी. खादर और विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी की मौजूदगी में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव का कोई विरोध नहीं हुआ। विधायकों के वेतन में कितनी वृद्धि की गई है, इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि सरकार चालू सत्र में इससे संबंधित विधेयक पेश करेगी। पता चला है कि इसे मंजूरी मिलते ही जनप्रतिनिधियों के वेतन में वृद्धि कर दी जाएगी। फरवरी 2022 में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने विधायकों के वेतन में वृद्धि की थी। तब भी कांग्रेस या जेडीएस की ओर से इसका कोई विरोध नहीं हुआ था। वर्तमान में विधायकों का मासिक वेतन 40,000 रुपये, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता- 60,000 रुपये, यात्रा भत्ता- 60,000 रुपये, निजी सहायक वेतन- 20,000 रुपये, टेलीफोन व्यय- 20,000 रुपये, डाक व्यय- 5,000 रुपये कुल मिलाकर 2,05,000 रुपये है। प्रदेश की जनता पहले से ही महंगाई से परेशान है और सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल रही है। इस बीच विधायकों के वेतन में वृद्धि ने लोगों की आंखें लाल कर दी हैं। इस बीच पता चला है कि कांग्रेस ने 4 से 10 मार्च तक अपने विधायक दल की बैठक तय की है। सूत्रों ने बताया कि सरकार गारंटी योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दे रही है और विधायक इससे नाखुश हैं। पता चला है कि विकास के लिए धन की कमी के कारण विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी गई है और विधायक नाखुश हैं। इस घटनाक्रम के मद्देनजर, सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया असंतुष्ट विधायकों को खुश करने के लिए 7 मार्च को बजट में विकास अनुदान की घोषणा कर सकते हैं।