BJP ने राज्य सरकार पर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के लिए बहुत कम कीमत पर ज़मीन देने का आरोप लगाया
Karnataka कर्नाटक: लेजिस्लेटिव काउंसिल में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के बीच हंगामा हुआ, जब BJP ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के ऑफिस को बहुत कम रेट पर ज़मीन दी गई।
BJP लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर डी.एस. अरुण ने आरोप लगाया कि सरकार ने कांग्रेस पार्टी को प्रॉपर्टी की गाइडलाइन वैल्यू के सिर्फ़ 5% पर प्लॉट दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने कांग्रेस पार्टी को सिविक अमेनिटीज़ (CA) प्लॉट भी दिए हैं।
अर्बन डेवलपमेंट और टाउन प्लानिंग मिनिस्टर भैरती सुरेश ने इस फ़ैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद लिया गया था। जवाब में, सुरेश ने याद दिलाया कि BJP के राज में, चाणक्य यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए 100 एकड़ ज़मीन दी गई थी, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ा एक ट्रस्ट चलाता है।
यह कहते हुए कि यह पहली बार नहीं है जब सिविक अमेनिटीज़ स्पेस पॉलिटिकल पार्टियों और दूसरे संगठनों को दिए गए हैं, मिनिस्टर भैरती सुरेश ने कहा कि जिस मेंबर ने यह मुद्दा उठाया था, उन्होंने 30 साल पहले एक ट्रस्ट के लिए दो CA स्पेस लिए थे।
अरुण ने आरोप से इनकार किया और कहा कि BJP ने गाइडलाइन कीमत के 5% पर कोई ज़मीन नहीं ली है। अरुण ने कहा कि मंत्रियों की तरफ से सदन को दी जा रही जानकारी गलत है।
BJP सदस्यों ने आरोप लगाया कि कैबिनेट के फैसले के आधार पर ज़मीन का बंटवारा नियमों के खिलाफ है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के लिए ज़मीन का बंटवारा कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि ये ज़मीनें पार्टी को हमेशा के लिए दी जा रही हैं।
जब चर्चा तेज़ हुई और सदस्य एक-दूसरे पर पर्सनल आरोप लगाने लगे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेसिडेंट बसवराज ने बीच में दखल दिया और उनसे सदन में समझदारी से पेश आने को कहा।
