5G क्रांति; टेक हब होने के बावजूद, कर्नाटक नेटवर्क कवरेज में पीछे

Karnataka कर्नाटक: भले ही भारत की 'सिलिकॉन वैली' - बेंगलुरु - कर्नाटक में स्थित है, लेकिन यह बात सामने आई है कि राज्य में 5G नेटवर्क कवरेज उम्मीद से कम है।

यह जानकारी बुधवार को लोकसभा में संचार मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों से सामने आई। मंत्रालय के अनुसार, राज्य में 5G कवरेज केवल 79.92% आबादी तक ही पहुंचा है। यह न केवल राष्ट्रीय औसत (86.18%) से कम है, बल्कि बिहार (94.52%), उत्तर प्रदेश (85.25%), केरल (97.54%), गुजरात (94.87%) और हरियाणा (99.52%) जैसे राज्यों से भी पीछे है।

केवल दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों ने ही 5G नेटवर्क के मामले में 100% कवरेज का लक्ष्य हासिल किया है।

ये आंकड़े एक सवाल खड़ा करते हैं: क्या तकनीक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी माने जाने वाला कर्नाटक, 5G नेटवर्क के विस्तार में पीछे रह रहा है?

राज्य में कुल 34,444 BTS (बेस ट्रांससीवर स्टेशन) लगाए गए हैं, जो पूरे देश में चौथा सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2.33 करोड़ 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या भी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हालांकि, यह बुनियादी ढांचा राज्य के सभी हिस्सों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। विकास का यह मॉडल काफी हद तक 'शहरी-केंद्रित' रहा है। जहां बेंगलुरु जैसे महानगरों में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है, वहीं ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में नेटवर्क की उपलब्धता अभी भी सीमित है। इस असंतुलन का एक कारण यह भी बताया जाता है कि दूरसंचार कंपनियां शहरी क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि उन्हें वहां से अधिक राजस्व (revenue) प्राप्त होता है।

इसके विपरीत, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य कम BTS होने के बावजूद अपनी बड़ी आबादी तक नेटवर्क पहुंचाने में सफल रहे हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि नेटवर्क के 'समान वितरण' का कितना महत्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि बात केवल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की नहीं है, बल्कि उसका कुशल और प्रभावी ढंग से वितरण करने की भी है।

राष्ट्रीय स्तर पर, भारत ने 5G नेटवर्क कवरेज के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। देश भर में कुल 5,23,866 BTS लगाए जा चुके हैं, और 37.6 करोड़ (376 मिलियन) उपयोगकर्ता 5G सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। 1.02 अरब (1.02 billion) इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, प्रति उपयोगकर्ता औसत मासिक डेटा खपत 25.70 GB है, जो कि कई विकसित देशों के औसत से भी अधिक है। इसके अलावा, भारत की मोबाइल ब्रॉडबैंड की औसत गति 130.24 Mbps है, जो वैश्विक औसत 107.13 Mbps से बेहतर है।

इस संदर्भ में, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य में 5G नेटवर्क केवल शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों तक भी समान रूप से पहुँचे। यदि सरकार और दूरसंचार कंपनियाँ आपसी तालमेल से काम करें, तो राज्य अपनी तकनीकी क्षमताओं के अनुरूप 5G क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। अन्यथा, "IT हब" के रूप में पहचान होने के बावजूद डिजिटल असमानता बढ़ने का जोखिम बना रहेगा।