16वें Finance आयोग को मंज़ूरी: राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा
Karnataka कर्नाटक : केंद्र सरकार ने, जिसने 16वें वित्त आयोग को मंज़ूरी दी है, ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। इससे यह साफ़ हो गया है कि राज्यों को केंद्र का वित्तीय सहयोग जारी रहेगा।
मौजूदा साल का केंद्रीय बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को मान लिया है और राज्यों को कुल 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
16वें वित्त आयोग ने हाल ही में अपनी पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। केंद्र सरकार ने आयोग के सुझावों और सिफ़ारिशों को गंभीरता से लिया है और उन्हें आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। इसके अनुसार, राज्यों को ज़्यादा वित्तीय सहायता मिलेगी।
मंत्री द्वारा घोषित किए गए अनुसार, यह 1.4 लाख करोड़ रुपये का अनुदान वित्त वर्ष 2026-27 में राज्यों को दिया गया है। इससे राज्य सरकारों को अपनी बजट योजनाएँ बनाने और विकास कार्य करने में बहुत मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने इस बड़ी राशि को मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र सरकार ने इसे गाँवों में सड़कों, पीने के पानी, साफ़-सफ़ाई और स्थानीय पंचायतों को मज़बूत करने, और शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है।
