टाटा पावर का कर्नाटक पावर लाइसेंस से बाहर होना
बेंगलुरु: पावर डिस्ट्रीब्यूशन के प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने वाले लोग टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (TPCL) के राज्य के कुछ हिस्सों में पावर सप्लाई के लाइसेंस के लिए KERC के सामने अपना प्रपोज़ल वापस लेने के फैसले से खुश हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स और अधिकारियों का कहना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
आगे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रपोज़ किया गया अमेंडमेंट है, जिसके तहत प्राइवेट कंपनियां अपना नेटवर्क बनाए बिना पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, उन्होंने कहा।
TPCL ने राज्य के कुछ हिस्सों में पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जहां उसे अपना नेटवर्क बनाना था और उन जगहों पर Escoms के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना था जहां वह ऐसा नहीं कर सकती थी।
एनर्जी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि एक और अमेंडमेंट जो प्रपोज़ किया गया है, वह है ऑटोमैटिक अप्रूवल लेना, बशर्ते वे फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करें। उन्होंने आगे कहा कि अगर इन अमेंडमेंट पर काम नहीं किया गया, तो यह एक बड़ी चुनौती होगी।
अधिकारी ने कहा कि अगर TPCL का प्रपोज़ल पास हो जाता, तो कॉम्पिटिशन होता। लेकिन कर्मचारियों, किसानों और अलग-अलग एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। अधिकारी ने कहा कि टेक्निकल बातों की स्टडी करने के बाद TPCL के लाइसेंस के लिए दोबारा अप्लाई करने के चांस हैं। इस बीच, Escoms ने खुद ही पावर सप्लाई को बेहतर बनाने और नेटवर्क को मजबूत करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने यह पक्का करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं कि पावर कट कम या बिल्कुल न हों।
