कर्नाटक में अनियमितताओं की जांच के लिए टास्क फोर्स?

बेंगलुरु: डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने गुरुवार को परिषद को सूचित किया कि वह बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए), ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) और कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) जैसी विभिन्न एजेंसियों में घोटालों की जांच के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर विचार करेंगे।

वह जेडीएस सदस्य मारिथिब्बे गौड़ा के उस सुझाव का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि विभागों में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए चार से पांच वरिष्ठ अधिकारियों की एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए।

शिवकुमार ने कहा कि इसी तरह का सुझाव शहर के एक विधायक ने भी दिया है और वे जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे।

जेडीएस एमएलसी ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 24 करोड़ रुपये अयोग्य व्यक्तियों को दिए गए और इसकी जांच की जानी चाहिए। एमएलसी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बेईमान तत्वों द्वारा बोम्मनहल्ली में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की भूमि पर कब्जा कर लिया गया था।

शिवकुमार ने कहा कि बीडीए ने दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 1,096 वैकल्पिक साइटें आवंटित कीं। उन्होंने कहा कि वे एसपी (सतर्कता) बीडीए से एक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और शिकायतों के मामले में उचित कार्रवाई करेंगे।