शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए कार्रवाई करें: जिला पंचायत सीईओ नंदिनी

Karnataka कर्नाटक : जिला पंचायत की सीईओ नंदिनी के.आर. ने कहा, "हर बच्चे को जीने का अधिकार है और जिले में शिशु मृत्यु को रोकना स्वास्थ्य विभाग की ज़िम्मेदारी है।"

वे सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी कार्यालय परिसर स्थित जे.एल. जावरेगौड़ा सभागार में आयोजित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शिशु मृत्यु रोकने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि गर्भावस्था से ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सुरक्षित प्रसव को प्राथमिकता देना, शिशु देखभाल और आपातकालीन उपचार की उपलब्धता, पहले 6 महीनों तक केवल स्तनपान, स्वच्छता को प्राथमिकता देना, पौष्टिक भोजन का सेवन, टीकाकरण और शिशु स्वास्थ्य के बारे में अभिभावकों में जागरूकता पैदा करना जैसे आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिले के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्राओं को 'मासिक धर्म कप' वितरित किए जा रहे हैं और आशा कार्यकर्ताओं को उक्त मासिक धर्म कप के उपयोग के अनुपालन की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना चाहिए।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. मोहन, आरसीएच अधिकारी डॉ. अश्वथ, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आशालता, जिला कुष्ठ नियंत्रण अधिकारी डॉ. सोमशेखर, जिला निगरानी अधिकारी डॉ. कुमार, जिला मलेरिया नियंत्रण अधिकारी डॉ. कांताराजू और तालुक चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।