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निलंबन
Karnataka कर्नाटक: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सरकार ने रविवार को 18 भाजपा विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक भी शामिल हुए। बैठक में निलंबन आदेश रद्द करने पर आम सहमति बनी। निलंबन के दो महीने बीत जाने के बाद भी निलंबित विधायकों ने अपने आचरण पर खेद जताया है और आश्वासन दिया है कि वे भविष्य के विधानसभा सत्रों में बेहतर आचरण सुनिश्चित करेंगे, इस पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया। यह भी पढ़ें - जनार्दन रेड्डी की अयोग्यता के बाद, भाजपा, कांग्रेस गंगावती की लड़ाई के लिए तैयार
इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, अशोक ने कहा: "अध्यक्ष पिछले 15 दिनों से इस मामले पर हमारे संपर्क में थे। मैं उनसे कई बार मिल भी चुका हूँ, और इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया है।" उन्होंने कहा, "विधानसभा में ऐसी घटनाएँ कई बार हो चुकी हैं। हमारे विधायकों ने अध्यक्ष की कुर्सी के पास विरोध करने के लिए खेद व्यक्त किया था। इसे यहीं समाप्त हो जाना चाहिए था। उन्हें छह महीने के लिए निलंबित करना एक अच्छा निर्णय नहीं था; यह एक बुरी मिसाल कायम करता है और इससे भविष्य के सत्र प्रभावित होते।" "इसी तरह, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार और मंत्री पाटिल ने भी निलंबन रद्द करने के पक्ष में बात की। अध्यक्ष, जो सोमवार को हज यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं, अपने प्रस्थान से पहले निर्णय लेना चाहते थे," अशोक ने कहा। 18 भाजपा विधायकों को अध्यक्ष की कुर्सी का अनादर करने के आरोप में 21 मार्च को तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था।
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