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Karnataka कर्नाटक : कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर राज्य सरकार ने एक बार फिर नया सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण (जाति जनगणना) कराने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इस पर सहमति जताई है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में आज सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण पर हुई प्रारंभिक बैठक में 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 15 दिनों तक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जाति जनगणना का पुनः सर्वेक्षण कराने और अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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