ED पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण: डीके सुरेश
बेंगलुरु: बामुल के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत किया है और इसे एजेंसी के कथित राजनीतिक दुरुपयोग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
मंगलवार को अपने सदाशिवनगर स्थित आवास पर मीडिया से बात करते हुए, सुरेश ने कहा, "कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को उसके अतिक्रमण और आचरण के लिए फटकार लगाई है। पिछले दो सालों से, अदालत एजेंसी को फटकार लगाती आ रही है। यह स्पष्ट है कि केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार ईडी को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है।"
उन्होंने आगे कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने भी पिछले हफ्ते एक संबंधित मामले में ईडी अधिकारियों की आलोचना की थी और विपक्षी नेताओं को राजनीति से प्रेरित छापों में निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आग्रह किया, "केंद्र को प्रतिशोध की इस राजनीति को छोड़कर विकास, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"
जब उनसे पूछा गया कि क्या ईडी की कार्रवाई से राजनीतिक नेताओं को नुकसान पहुँच रहा है, तो सुरेश ने जवाब दिया, "राजनीति में, हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन विपक्षी नेताओं को चुप कराने के लिए ईडी जैसी संस्थाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना एक खतरनाक चलन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न्याय में कुछ विश्वास जगाया है।"
डी.के. शिवकुमार द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीति से प्रेरित बताए जाने का हवाला देते हुए, सुरेश ने कहा, "हमारे खिलाफ ईडी के मामले बंद होने के बावजूद, हमें लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। सीबीआई और आयकर विभाग को पत्र भेजे जा रहे हैं। हर स्तर पर हमें नए मामलों में फँसाने की कोशिश की जा रही है। यह सच्चाई या न्याय की तलाश में की जा रही जाँच नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने की एक सोची-समझी कोशिश है।"
'एसआईटी गठन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए'
धर्मस्थल घटना के संबंध में हाल ही में एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) के गठन के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, सुरेश ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता की चिंताओं का समाधान करे और धर्मस्थल जैसे धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखे, जिनका कई लोग सम्मान करते हैं। “कुछ लोग इसे ग़लत तरीक़े से हिंदू विरोधी क़दम बता रहे हैं।
दरअसल, यह हिंदुओं के हित में उठाया गया क़दम है। अगर कोई अन्याय हुआ है, तो उसे सुधारा जाना चाहिए, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो,” उन्होंने कहा। सुरेश ने ज़ोर देकर कहा कि किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा है या बचाया नहीं जा रहा है और मंदिर किसी एक परिवार की संपत्ति नहीं है। “अगर भगवान मंजूनाथ का अपमान किया जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे हम सबका अपमान हुआ है।
इसे राजनीतिक लांछन में बदले बिना, पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।”
बीबीएमपी पुनर्गठन और शहरीकरण पर
बीबीएमपी को पाँच नगर निगमों में विभाजित करने के प्रस्ताव पर भाजपा के विरोध के बारे में पूछे जाने पर, सुरेश ने कहा, “ऐसे मामलों पर हमेशा बहस होती रहेगी, लेकिन सरकार आगे बढ़ने से पहले सभी राय पर विचार करेगी।” उन्होंने तेज़ी से शहरीकृत हो रहे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर नागरिक बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने बताया, "मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई जगहें कार्यात्मक रूप से शहरी होने के बावजूद अभी भी पंचायत प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। नागरिक उचित सुविधाओं की माँग करते हैं, लेकिन पंचायतें उन्हें प्रदान करने में असमर्थ हैं। बेंगलुरु में 1.4 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं; एक आयुक्त अकेले सभी मामलों का प्रबंधन नहीं कर सकता। इसलिए सरकार शासन में सुधार के लिए प्रशासनिक सुधारों की योजना बना रही है।"
मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर
उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के दिल्ली दौरे की आलोचना पर, सुरेश ने कहा, "वे क्यों नहीं जाएँ? वे संगठनात्मक मामलों पर चर्चा करने के लिए पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं और राज्य के लिए लंबित निधियों और विकास परियोजनाओं के बारे में केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत कर रहे हैं। यह नियमित है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है।" मैसूरु 'साधना समावेश' में शिवकुमार का नाम न लिए जाने के बारे में पूछे जाने पर, सुरेश ने इस मुद्दे को खारिज करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं। इसे और आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है।"
