सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से बाघ मौतों पर सफाई मांगी

Karnataka कर्नाटक : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक सरकार से राज्य में पाँच बाघों की कथित ज़हर से हुई मौत पर जवाब माँगा और कई वन्यजीव अभयारण्यों में वन कर्मियों की भारी कमी पर चिंता जताई।

साथ ही, कोर्ट ने केंद्र को मानव-पशु संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बताया कि माले महादेश्वर (एमएम) हिल्स वन्यजीव अभयारण्य में—जहाँ पिछले महीने एक बाघिन और उसके चार शावक मृत पाए गए थे—वनपालों और वन निरीक्षकों के 80% पद रिक्त थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भूषण आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "सभी राज्यों को साथ लेकर एक स्थायी समाधान निकालना होगा। यहाँ बहुत बड़ी रिक्तियाँ हैं," और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा।

न्यायालय वन्यजीव और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर न्यायालय की सहायता करने वाली विशेषज्ञ संस्था - केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की रिपोर्ट पर विचार कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि एक ही घटना में बाघों की मौत की यह सबसे बड़ी संख्या है।