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कर्नाटक में बाइक टैक्सी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सरकार बनाएगी नए नियम

Kavita2
21 Nov 2026 11:13 AM IST
कर्नाटक में बाइक टैक्सी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सरकार बनाएगी नए नियम
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बेंगलुरु। कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर लंबे समय से जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्य सरकार के सामने नई स्थिति पैदा कर दी है। शुक्रवार, 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं की अनुमति देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी। हालांकि, राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर अंतिम प्रशासनिक निर्णय एडवोकेट जनरल के साथ एक और दौर की बातचीत के बाद लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अब बाइक टैक्सी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय इनके संचालन के लिए आवश्यक नियम और शर्तें निर्धारित करने पर विचार कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक सरकार को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2026 को बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन का रास्ता साफ करते हुए संबंधित अधिकारियों को वाहन मालिकों और सेवा प्रदाताओं के आवेदनों पर विचार करने के निर्देश दिए थे।

राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सरकार की अपील खारिज कर दी।

इस फैसले से ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों के लिए कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित करने का कानूनी रास्ता खुल गया है। हालांकि, इसके लिए आवश्यक पंजीकरण, परमिट और नियमों का पालन करना होगा।

एडवोकेट जनरल से चर्चा के बाद होगा अंतिम निर्णय

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने कहा कि राज्य सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगी।

उन्होंने बताया कि बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने से संबंधित विषय पर एडवोकेट जनरल के साथ दोबारा चर्चा की जाएगी।

मंत्री के अनुसार, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश का भी अध्ययन करना होगा।

इसके बाद यह तय किया जाएगा कि बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन के लिए किस प्रकार के नियम और शर्तें लागू की जाएं।

उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक नियामक व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार का प्रयास है कि न्यायालय के आदेश का पालन करने के साथ यात्रियों और बाइक टैक्सी चालकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

बाइक टैक्सी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय नियमन की तैयारी

परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार बाइक टैक्सी सेवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय इनके लिए नियम निर्धारित करने पर विचार कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी परिवहन सेवाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के बजाय उचित नियमन के माध्यम से संचालित करना बेहतर विकल्प हो सकता है।

इस टिप्पणी के बाद कर्नाटक सरकार का ध्यान बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन प्रणाली तैयार करने पर केंद्रित हो गया है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और अन्य जरूरी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं।

GPS और बीमा जैसी सुरक्षा शर्तों पर विचार

कर्नाटक सरकार बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन में सुरक्षा संबंधी प्रावधान लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है।

इनमें वाहनों में जीपीएस उपकरण, यात्रियों और चालकों के लिए उचित बीमा तथा अन्य सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं।

परिवहन विभाग यह भी विचार कर रहा है कि बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन की अनुमति देते समय किन दस्तावेजों और तकनीकी मानकों को अनिवार्य किया जाए।

सरकार का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना और सेवाओं के संचालन में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

हालांकि, प्रस्तावित नियमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। एडवोकेट जनरल से कानूनी सलाह और विभागीय चर्चा के बाद ही इनकी स्पष्ट रूपरेखा सामने आएगी।

हाईकोर्ट ने जनवरी में हटाई थी रोक

कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर कानूनी विवाद लंबे समय से जारी है।

अप्रैल 2025 में कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा उचित नियम निर्धारित किए बिना बाइक टैक्सी सेवाओं का संचालन नहीं किया जा सकता।

इसके बाद ओला, उबर और रैपिडो सहित अन्य संबंधित पक्षों ने इस आदेश को चुनौती दी थी।

जनवरी 2026 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले के प्रतिबंधात्मक आदेश को निरस्त कर दिया।

अदालत ने कहा कि मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत करने और आवश्यक परमिट जारी करने पर कोई पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध नहीं है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार करने का निर्देश दिया था।

ऑटो और टैक्सी चालकों ने जताई चिंता

बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने के मुद्दे पर कर्नाटक में ऑटो रिक्शा और पारंपरिक टैक्सी चालकों के संगठनों ने विरोध जताया है।

उनका कहना है कि बाइक टैक्सी सेवाओं के विस्तार से मौजूदा परिवहन व्यवसाय प्रभावित हो सकता है।

संगठनों ने यह भी सवाल उठाया है कि बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए पारंपरिक परिवहन वाहनों के समान नियामक जिम्मेदारियां होनी चाहिए।

दूसरी ओर, बाइक टैक्सी चालकों और सेवा प्रदाताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

बेंगलुरु में बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने अदालत के निर्णय के बाद खुशी व्यक्त की।

उनका मानना है कि इससे उनकी आजीविका और रोजगार के अवसरों को कानूनी संरक्षण मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

यात्रियों को सस्ती परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद

बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में यातायात जाम और आवागमन की बढ़ती लागत यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण समस्याएं हैं।

ऐसे में बाइक टैक्सी सेवाएं कम दूरी की यात्रा और अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक विकल्प उपलब्ध कराती हैं।

विशेष रूप से मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड और कार्यस्थलों तक पहुंचने वाले यात्रियों के लिए इन सेवाओं का उपयोग सुविधाजनक हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान बाइक टैक्सी सेवाओं की अपेक्षाकृत कम लागत और यातायात में इनके उपयोग से जुड़े पहलुओं पर भी टिप्पणी की।

हालांकि, इन सेवाओं को शुरू करने और विस्तार देने के लिए सड़क सुरक्षा, वाहन पंजीकरण तथा यात्रियों की सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक रहेगा।

अंतिम नियमों पर टिकी बाइक टैक्सी संचालकों की नजर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं के भविष्य को लेकर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हुई है।

राज्य सरकार अब पूर्ण प्रतिबंध के बजाय नियामक व्यवस्था तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने कहा कि सरकार एडवोकेट जनरल से चर्चा करके अंतिम निर्णय लेगी।

इस निर्णय के बाद बाइक टैक्सी सेवा प्रदाताओं, चालकों और यात्रियों को यह पता चल सकेगा कि राज्य में सेवाओं के संचालन के लिए किन शर्तों का पालन करना होगा।

फिलहाल सभी की नजर राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले नए नियमों और उनके लागू होने की प्रक्रिया पर है।

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