कर्नाटक के गन्ना किसान आज डीसी कार्यालयों का घेराव करने की योजना बना रहे हैं

बेंगलुरु: दो दिन पहले मैसूरु, धारवाड़, बेलगावी और कर्नाटक भर के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन करने के बाद, गन्ना उत्पादकों ने अब मंगलवार को सभी जिला आयुक्तों के कार्यालयों की घेराबंदी करने और शुक्रवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक बड़ा धरना आयोजित करने की चेतावनी दी है।

किसान संगठन गन्ने के लिए राज्य द्वारा घोषित मूल्य और उच्च केंद्रीय मूल्य की मांग कर रहे हैं। इस निर्णय की घोषणा राज्य के किसान संगठनों की एक छत्र संस्था, गन्ना उत्पादक समन्वय समिति द्वारा की गई थी।

एक संवाददाता सम्मेलन में, कर्नाटक राज्य गन्ना उत्पादक संघ के राज्य अध्यक्ष कुरुबुर शांताकुमार ने कहा कि निर्णय सभी किसान समूहों के बीच आम सहमति को दर्शाता है।

किसान गन्ने के लिए राज्य सलाहित मूल्य (एसएपी) की मांग कर रहे हैं। समिति ने कहा कि पंजाब ने प्रति टन 4,480 रुपये, उत्तर प्रदेश ने 4,200 रुपये और तमिलनाडु ने 4,000 रुपये तय किए हैं।

वे उच्च उत्पादन लागत का हवाला देते हुए केंद्र से 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी दर पर कम से कम 4,500 रुपये प्रति टन की उचित और लाभकारी कीमत (एफआरपी) भी चाहते हैं।

अन्य मांगें हैं: सरकार को तौल और चीनी वसूली के आंकड़ों में धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त, पारदर्शी कार्रवाई करनी चाहिए, राज्य में सूखे को देखते हुए पूर्ण कृषि ऋण माफी और पहले के आंदोलनों में किसानों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेना चाहिए।

समिति ने कहा कि वह उत्तरी कर्नाटक की उन मिलों का विरोध नहीं करती है जिन्होंने पेराई के लिए 4,000 रुपये प्रति टन की घोषणा की है और किसान उन्हें गन्ने की आपूर्ति कर सकते हैं। इसने जिला-स्तरीय समूहों से एकजुट होने और मजबूत स्थानीय विरोध की योजना बनाने का भी आग्रह किया है।