बेलगाम की चीनी मिलों ने घोषित किए ज्यादा दाम, मंत्री ने किया समर्थन

बेलगाम। कर्नाटक के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने गन्ना किसानों को बेहतर दाम दिए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले। यदि आर्थिक रूप से मजबूत चीनी मिलें किसानों को गन्ने के लिए अधिक कीमत देती हैं, तो सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। मंत्री ने बेलगाम की कुछ चीनी मिलों द्वारा गन्ने के लिए अधिक दाम घोषित किए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि सभी चीनी मिलों से एक समान कीमत देने की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक चीनी मिल की उत्पादन क्षमता, गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा, चीनी की बिक्री कीमत और आर्थिक स्थिति अलग-अलग होती है। ऐसे में सभी मिलों के लिए गन्ने का समान मूल्य देना संभव नहीं है।

शनिवार को गन्ना किसानों को मिलने वाले दामों के संबंध में बोलते हुए लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि सरकार किसानों को बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद करती है। उन्होंने आर्थिक रूप से मजबूत चीनी मिलों द्वारा किसानों को अधिक दाम देने के फैसले का समर्थन किया। मंत्री ने कहा कि यदि कोई चीनी मिल अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर किसानों को ज्यादा कीमत देने में सक्षम है, तो सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने बेलगाम की कुछ चीनी मिलों द्वारा गन्ने के लिए अधिक कीमत घोषित किए जाने को लेकर भी यही रुख स्पष्ट किया।

जारकीहोली ने कहा कि गन्ने की कीमतों को लेकर सभी चीनी मिलों से एक जैसी अपेक्षा करना उचित नहीं होगा। प्रत्येक चीनी मिल की अपनी अलग आर्थिक स्थिति होती है और उसके संचालन से जुड़े विभिन्न पहलू भी अलग-अलग होते हैं। किसी मिल की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, जबकि दूसरी मिल की स्थिति उससे भिन्न हो सकती है। ऐसे में सभी मिलों द्वारा किसानों को समान कीमत दिए जाने की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं है।

लोक निर्माण मंत्री ने चीनी मिलों में होने वाले उत्पादन को भी गन्ने की कीमत निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण पहलू बताया। उन्होंने कहा कि सभी चीनी मिलों में चीनी का उत्पादन एक समान नहीं होता है। अलग-अलग मिलों में उत्पादन की स्थिति अलग होने के कारण उनकी आर्थिक क्षमता में भी अंतर होता है। इसी वजह से कुछ मिलें किसानों को गन्ने के लिए अधिक दाम देने में सक्षम हो सकती हैं, जबकि अन्य मिलों के लिए उसी दर पर भुगतान करना संभव नहीं हो सकता है।

सतीश जारकीहोली ने गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि विभिन्न चीनी मिलों में गन्ने से मिलने वाली चीनी की मात्रा अलग-अलग होती है। यह अंतर मिलों के उत्पादन और उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में गन्ने के लिए किसानों को दी जाने वाली कीमत भी अलग हो सकती है। मंत्री के अनुसार, सभी मिलों की उत्पादन संबंधी परिस्थितियां समान नहीं होने के कारण उनसे एक समान मूल्य देने की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं है।

चीनी की बिक्री कीमत को लेकर भी मंत्री ने महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बताया कि चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति उनके द्वारा उत्पादित चीनी की बिक्री कीमत पर भी निर्भर करती है। अलग-अलग मिलों में चीनी की बिक्री से जुड़ी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। इसके कारण उनकी आर्थिक क्षमता में भी अंतर होता है। जारकीहोली ने इन विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गन्ना किसानों को दी जाने वाली कीमत के मामले में सभी चीनी मिलों की स्थिति को एक समान नहीं माना जा सकता।

बेलगाम की कुछ चीनी मिलों द्वारा गन्ने के लिए ज्यादा दाम घोषित किए जाने पर मंत्री ने समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम मिलें यदि किसानों को अधिक कीमत देना चाहती हैं, तो सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की अपेक्षा है कि गन्ना किसानों को बेहतर दाम मिलें। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ मिलों द्वारा अधिक कीमत घोषित किए जाने के आधार पर सभी मिलों से उसी तरह भुगतान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

मंत्री के बयान में गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के साथ चीनी मिलों की अलग-अलग आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि चीनी उत्पादन, गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा, बिक्री कीमत और मिलों की कुल आर्थिक स्थिति जैसे पहलू अलग-अलग होते हैं। इन परिस्थितियों के कारण गन्ने की कीमत देने की क्षमता में भी अंतर हो सकता है। इसलिए आर्थिक रूप से मजबूत मिलों द्वारा अधिक दाम देने का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन सभी मिलों से समान कीमत की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं होगा।

जारकीहोली ने स्पष्ट किया कि सरकार गन्ना किसानों को बेहतर कीमत मिलने के पक्ष में है। उन्होंने बेलगाम की उन चीनी मिलों के फैसले का समर्थन किया, जिन्होंने गन्ने के लिए अधिक दाम घोषित किए हैं। उनका कहना है कि यदि मिलों की आर्थिक स्थिति उन्हें किसानों को अधिक भुगतान करने की अनुमति देती है, तो ऐसा करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

गन्ने की कीमतों को लेकर लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली के बयान का मुख्य संदेश यही है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन चीनी मिलों की आर्थिक और उत्पादन संबंधी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। उन्होंने सभी मिलों की स्थिति अलग होने का उल्लेख करते हुए समान कीमत देने की अपेक्षा को अव्यावहारिक बताया। बेलगाम की कुछ चीनी मिलों द्वारा अधिक दाम घोषित किए जाने का समर्थन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से मजबूत मिलें किसानों को बेहतर भुगतान कर सकती हैं और सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।