स्टडी में Karnataka के किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट का समर्थन किया गया
Karnataka कर्नाटक: सस्टेनेबल खेती के तरीके अपनाने वाले किसानों को कार्बन क्रेडिट से इनाम मिल सकता है, यह बात सरकार के सपोर्ट वाली एक स्टडी में कही गई है, लेकिन एक बड़े मंत्री ने इस आइडिया को हकीकत में बदलने में आने वाली रुकावटों की तरफ इशारा किया है।
इस स्टडी में, जिसमें इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज (ISEC) ने कर्नाटक में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM) का मूल्यांकन किया, 10 जिलों के 5,476 किसान परिवारों और सात साल के सेकेंडरी डेटा को कवर किया गया।
इस स्टडी के मुताबिक, जिसमें 2014-2020 का समय शामिल था, किसानों ने बताया कि सस्टेनेबल तरीकों की वजह से फर्टिलाइजर के इस्तेमाल में कमी आई है, पेस्टिसाइड की लागत में बचत हुई है, पानी का सही इस्तेमाल हुआ है और पैदावार बढ़ी है।
इस स्टडी में सरकार से किसानों, खासकर हरे और काले चने उगाने वालों को कार्बन क्रेडिट से बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लाने को कहा गया है।
स्टडी में कहा गया है, "यह नया तरीका पर्यावरण संरक्षण से जुड़े तरीकों से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और ग्रीनहाउस गैस एमिशन में कमी लाने में किसानों के योगदान को पहचानता है और इनाम देता है।"
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