Study से बेंगलुरु के सार्वजनिक स्वच्छता बुनियादी ढांचे में खामियों का पता चला
Bengaluru बेंगलुरु: हाल ही में किए गए एक अध्ययन में शहर के सार्वजनिक स्वच्छता ढांचे में गंभीर कमियों का पता चला है, और पहुंच, समावेशिता और स्वच्छता से संबंधित चिंताजनक मुद्दों को उजागर किया गया है। आरवी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डिसेबिलिटी जस्टिस एंड इंक्लूजन (सीडीजेआई) और सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज (सीजीएस) द्वारा किए गए अध्ययन, जिसका शीर्षक है - फ्लश्ड आउट: अनरेवलिंग द लेबिरिंथ ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स इन बेंगलुरु - ए टेल ऑफ एक्सेस, इक्विटी, एंड क्वालिटी - ने बेंगलुरु की तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नोट किया, जो वर्तमान में सालाना 2.94% है, और पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर और गिग वर्कर्स जैसे कमजोर समूहों के बीच, जो सार्वजनिक सुविधाओं पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
अध्ययन, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 65 सार्वजनिक शौचालयों की जांच की गई, ने बताया कि शहर में 803 सार्वजनिक शौचालय हैं, जबकि कब्बन पार्क और उल्सूर झील जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में परिसर के बाहर ये आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। इसने यह भी पाया कि शौचालय मुख्य रूप से कमर्शियल स्ट्रीट और चिकपेट जैसे वाणिज्यिक केंद्रों के आसपास हैं।
एक महीने की अवधि में किए गए अध्ययन में पार्क, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप और बाज़ारों सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों का सर्वेक्षण किया गया।
जिन क्षेत्रों में शौचालय उपलब्ध थे, उन्हें अक्सर ढूँढना मुश्किल था। उदाहरण के लिए, लाल बाग में पाँच शौचालय होने के बावजूद, प्रवेश मानचित्रों पर कोई भी शौचालय नहीं दर्शाया गया था, जिससे आगंतुकों को एक शौचालय खोजने के लिए 19 मिनट तक खोज करनी पड़ी, अध्ययन में कहा गया।
इसके अलावा, सर्वेक्षण किए गए 65 शौचालयों में से 52 न तो मानचित्रों पर चिह्नित थे और न ही जनता को मार्गदर्शन करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश थे। सार्वभौमिक प्रतीकों और पर्याप्त तीरों की अनुपस्थिति ने स्थिति को और जटिल बना दिया, विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए, जो दिशा-निर्देश पूछने में असहज हो सकते हैं।
अध्ययन ने यह भी पहचाना कि कई सार्वजनिक शौचालयों में रोशनी कम थी या उनमें उचित लॉकिंग तंत्र का अभाव था। समावेशिता एक और बड़ा मुद्दा था, जहाँ केवल दो शौचालयों में सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध थे, जो केवल पुरुष कर्मचारियों के विशेष अनुरोध पर उपलब्ध थे, जो उन्हें पास की फ़ार्मेसी से लाते थे।
अध्ययन में यह भी पाया गया कि केवल 18% शौचालयों में ही डस्टबिन थे, जिसके कारण कचरे का उचित निपटान नहीं हो पाया और कई सुविधाओं में रुकावटें पैदा हो गईं। सैनिटरी पैड निपटान इकाइयाँ दुर्लभ थीं, और केवल 30% शौचालयों में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध थी।
