DK शिवकुमार के सख्त निर्देश, स्पेशल वोटर लिस्ट रिविज़न में किसी का नाम न छूटे
Karnataka कर्नाटक: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को ज़िला प्रभारी मंत्रियों और ज़िला कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए कि स्पेशल इंटेंसिव वोटर लिस्ट रिविज़न (SIR) प्रक्रिया के दौरान किसी भी योग्य नागरिक का मतदान अधिकार प्रभावित न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होना सुनिश्चित किया जाए।
विधान सौधा में जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों (SP), वन अधिकारियों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि यह प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो रही है और इसे अत्यंत गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोई भी योग्य मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी और समयबद्ध तरीके से काम पूरा करना होगा।
सीएम ने बताया कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने की इस प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि वोटिंग अधिकार बनाए रखने के लिए सभी मतदाताओं को BLO द्वारा दिए गए फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। BLOs को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक घर का कम से कम तीन बार दौरा करें, ताकि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी घर पर ताला लगा हुआ मिलता है या परिवार के सदस्य उपलब्ध नहीं होते हैं, तो संबंधित अधिकारी को इसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र किए जाएंगे।
डीके शिवकुमार ने कहा कि जो लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके दस्तावेज़ और हस्ताक्षर भी इकट्ठा करके समय पर जमा किए जाने चाहिए, ताकि उनका नाम भी वोटर लिस्ट में सुरक्षित रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर नागरिक की भागीदारी हो और कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे। इस दिशा में सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के लिए कहा गया है।
कुल मिलाकर, डीके शिवकुमार के इस निर्देश को आगामी चुनावों के मद्देनज़र मतदाता सूची को अधिक सटीक और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
