समुद्री कटाव रोकने के लिए पत्थर की दीवार कर्नाटक में दीवार से टकराई

समुद्र के कटाव को रोकने के प्रयास में कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के समुद्र तट के किनारे पत्थरों के निर्माण में बाधा उत्पन्न हुई है। केरल और कर्नाटक के विशेषज्ञों ने इस परियोजना पर आपत्ति जताई है।

केरल मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने कर्नाटक में अपने समकक्षों और पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (पीएआई) को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सोमेश्वर समुद्र तटों और अन्य क्षेत्रों के साथ आने वाली पत्थर की दीवार पड़ोसी राज्य के तट पर भारी समुद्री कटाव और उच्च ज्वार का कारण बन रही है। उन्होंने कहा कि निर्माण से मछुआरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

कर्नाटक के मत्स्य विभाग के विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भी इसी तरह की चिंता जताई है। उनका कहना है कि समुद्र की दीवारों को टुकड़ों में बनाया जा रहा है। दीवारें जमीन की जगह समुद्र में बन रही हैं, जो उनके हिसाब से बेकार की कवायद है। हालांकि, उनका कहना है कि कुंडापुर और भटकल के बीच मारवंते में बनी पत्थर की दीवार अच्छी है और इसे अन्य जगहों पर भी दोहराया जाना चाहिए।

पीएआई और कर्नाटक लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने संयुक्त रूप से इस वित्तीय वर्ष में 400 मीटर पत्थर की दीवार के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। दीवार के एक मीटर की कीमत 1.25 लाख रुपये है।

'स्टोनवॉल्स एक बेवकूफी भरा विचार'

इस साल कारवार, उडुपी और मंगलुरु में दीवारें बनाई गई हैं। 2011 और 2022 के बीच, पीएआई ने परियोजना पर 271.78 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। केरल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा: "पत्थरों का निर्माण समाधान नहीं है। यह एक 'बेवकूफ' विचार है। लहरों का हाइड्रोस्टेटिक दबाव आक्रामक रूप से दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे समुद्र के कटाव में वृद्धि हो रही है। समुद्र तटों पर लवणता और गर्मी बदल रही है और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जलीय जीवन खतरे में है। मछुआरों ने भी आपत्ति जतानी शुरू कर दी है।

प्रसिद्ध मत्स्य पालन और तट विशेषज्ञ एम डी सुभाष चंद्रन ने कहा कि तटीय विनियमन क्षेत्र और बफर जोन बनाए रखने के बजाय, सरकार सार्वजनिक और पर्यटन उद्योग के दबाव के आगे झुक रही है, और गैर-विकास क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति दे रही है।

"कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। नदियों से समुद्र में तलछट के प्रवाह को सुनिश्चित करने के बजाय, सरकार पत्थर के निर्माण का विकल्प चुन रही है, "एमओईएफ अधिकारी ने कहा। तट और समुद्री विशेषज्ञ वीएन नायक ने कहा कि पंडाना जैसे मुहाना, मैंग्रोव और जलीय पौधों को बनाए रखना एक सस्ता और व्यवहार्य समाधान है।