राज्य सरकार के पास मेट्रो किराया बढ़ाने का अधिकार नहीं: Siddaramaiah

Karnataka कर्नाटक : 'हमारी मेट्रो' का किराया बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया है कि किराया केंद्र और कर्नाटक सरकार के संयुक्त उपक्रम बेंगलुरू मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (बीएमआरसीएल) ने बढ़ाया है। 'नम्मा मेट्रो' में किराया वृद्धि के विरोध के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने प्रेस बयान में सवाल उठाया, 'बीएमआरसीएल एक स्वायत्त संगठन है और राज्य सरकार का इस पर पूरा नियंत्रण नहीं है। अगर किराया बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार के हाथ में होता तो बीएमआरसीएल हमें पत्र लिखने के बजाय केंद्र को पत्र क्यों लिखती?' उन्होंने बताया, "केंद्र और कर्नाटक सरकार ने मिलकर बीएमआरसीएल की स्थापना की है। इसमें दोनों सरकारों की बराबर (50:50) भागीदारी है। केंद्रीय शहरी एवं आवास मामलों के विभाग के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला वर्तमान में निगम के अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक और निदेशक के पदों पर केंद्र और राज्य के अधिकारी हैं। मेट्रो रेल का किराया 2017 से संशोधित नहीं किया गया है। इसलिए बीएमआरसीएल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर किराया संशोधित करने का अनुरोध किया था।"

'बीएमआरसीएल के पत्र के जवाब में केंद्र सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर. थरानी की अध्यक्षता में किराया संशोधन समिति का गठन किया था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि सदस्य थे। 16 सितंबर, 2024 को कार्यभार संभालने वाली समिति को तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देने को कहा गया था। तीन महीने की अवधि के दौरान समिति ने न केवल बीएमआरसीएल के अधिकारियों से मुलाकात की, बल्कि परिचालन और किराया मुद्दों पर वहां की मेट्रो कंपनियों के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली और चेन्नई का दौरा भी किया। समिति ने बीएमआरसीएल की वित्तीय मजबूती का भी अध्ययन किया और 16 दिसंबर, 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

मेट्रो रेल से जुड़े इन सभी पहलुओं पर विचार करने और उन पर चर्चा करने के बाद समिति ने 10 अध्यायों में अपनी रिपोर्ट दी है। वर्तमान में हमारे मेट्रो का किराया न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹60 है। मुंबई मेट्रो का न्यूनतम किराया ₹10 और अधिकतम किराया ₹80 है। दिल्ली मेट्रो को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में पहले चरण का किराया संबंधित राज्यों के मेट्रो निगमों ने तय किया था। अब किराया केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समिति तय करेगी।

मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, मेट्रो रेल निगमों (इस मामले में बीएमआरसीएल) को किराया निर्धारण समिति की रिपोर्ट को लागू करना आवश्यक है। जून 2017 में जब बीएमआरसीएल ने किराया तय किया था, तब मेट्रो के पहले चरण का केवल 42.30 किलोमीटर ही पूरा हुआ था। मेट्रो के दूसरे चरण के आंशिक रूप से पूरा होने के बाद अब मेट्रो लाइन 42.30 किलोमीटर तक विस्तारित हो गई है। मेट्रो 2, 2ए और 2बी लाइन (96.60 किलोमीटर) दिसंबर 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है, तब तक बेंगलुरु मेट्रो लाइन 175.55 किलोमीटर तक विस्तारित हो जाएगी।