मेकेदातु, महादयी जल जलाशय परियोजनाओं पर काम शुरू करें: डीकेएस ने अधिकारियों से कहा

बेंगालुरू: उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिनके पास जल संसाधन विभाग है, ने विभाग के अधिकारियों से मेकेदातु और महादयी जल जलाशय परियोजनाओं को प्राथमिकता पर लेने और प्रारंभिक कार्य शुरू करने के लिए कहा। मंगलवार को अधिकारियों से मुलाकात कर उन्होंने राज्य में सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्र से मंजूरी दिलाने का लक्ष्य रखा. उन्होंने उनसे लंबित परियोजनाओं को पूरा करने, परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।

उन्होंने उनसे पूछा कि राज्य सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के बावजूद मेकेदातु परियोजना में भूमि अधिग्रहण जैसा कोई काम क्यों नहीं शुरू किया गया है। शिवकुमार ने पिछले साल मई में मेकेदातु से बेंगलुरू तक एक विशाल रैली निकाली थी, जिसमें तत्कालीन भाजपा सरकार से परियोजना को लागू करने का आग्रह किया गया था।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों को जहां कई सिंचाई परियोजनाएं मिलीं, वहीं कर्नाटक को कुछ ही आवंटित किए गए। इससे पता चलता है कि राज्य को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को केंद्र से राज्य को और अधिक परियोजनाएं दिलाने के लिए काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए अगले पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये का उपयोग करने का वादा किया था। "आपको सरकार या अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाने पर काम करना चाहिए," उन्होंने कहा।

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत की सराहना करते हुए शिवकुमार ने कहा कि वह एक अच्छे इंसान हैं। “आइए हम कर्नाटक के लिए उनकी मदद लें। सांसदों को भी भरोसे में लेते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे।

शिवकुमार ने उन्हें काम की गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के लिए कहा और उन्हें चेतावनी दी कि सख्ती से कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को टेंडर बुलाने, कार्य आवंटित करने, बिल बनाने और ऐसे अन्य कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। “चलो बदलाव लाते हैं। यदि आप काम नहीं करते हैं, तो आपके स्थान पर कोई अन्य अधिकारी काम करेगा। काम पूरा करो, ”उन्होंने कहा।

2018 में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे शिवकुमार ने कहा, "विभाग से हटने के बाद, कोई प्रगति नहीं देखी गई है।"

उन्होंने अधिकारियों से जलाशयों को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का खाका तैयार करने का आग्रह किया।