कर्नाटक में स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने 14 उप-पंजीयकों को नौकरी से निकाल दिया

BENGALURU बेंगलुरु: पिछले तीन हफ्तों से बेंगलुरु के 10 और मंगलुरु के एक उप-पंजीयक कार्यालय में अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग के 14 उप-पंजीयक रोजाना काम पर आते हैं, लेकिन घर लौटने से पहले पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं। इसकी वजह यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा उनके तबादलों को रद्द करने और उन्हें बहाल करने के आदेश के बावजूद विभाग उन्हें अपने सिस्टम में लॉगइन एक्सेस देने से मना कर रहा है, जिससे उनके पास कोई काम नहीं है।ये अधिकारी बेंगलुरु के केंगेरी, गांधी नगर, इंदिरानगर, बनशंकरी, श्रीरामपुरा, ब्यातारायणपुरा, श्रीरामपुरा, जिगनी, देवनहल्ली और बसवनगुडी तथा मंगलुरु के एक कार्यालय में ड्यूटी पर आना जारी रखते हैं।विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने माना कि यह स्थिति काफी समय से चल रही है। “प्रभावित उप-पंजीयक अपनी बहाली के लिए बार-बार कंदया भवन स्थित मुख्य कार्यालय का दौरा करते हैं।

अब प्रत्येक पद के लिए दो उप-पंजीयक हैं, जिनमें से केवल एक ही काम कर रहा है। हालांकि, सार्वजनिक कार्य प्रभावित नहीं हुए हैं क्योंकि विभिन्न जिलों से उनके स्थान पर स्थानांतरित किए गए लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं," उन्होंने कहा। "हालांकि जिले से स्थानांतरित किए गए लोगों के पद रिक्त हैं क्योंकि इन 14 लोगों ने अपने नए स्थानों पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, लेकिन द्वितीय श्रेणी सहायक और प्रथम श्रेणी सहायक जैसे लिपिक कर्मचारियों ने इन जिलों में उप-पंजीयक के कर्तव्यों को संभाल लिया है," सूत्रों ने बताया। प्रभावित अधिकारियों की ओर से बोलते हुए, एक उप-पंजीयक ने TNIE को बताया, "विभाग उच्च न्यायालय के आदेशों की पूरी तरह से गलत व्याख्या कर रहा है। हममें से चौबीस लोगों को 10 दिसंबर, 2024 को बेंगलुरु से अलग-अलग जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया था। जबकि हममें से दस ने बाहर जाने का विकल्प चुना और नई पोस्टिंग में शामिल हो गए, हममें से 13 लोग शहर के विभिन्न कार्यालयों में और एक मेंगलुरु में हैं, जो अपने परिवारों के लिए कई व्यवस्थाएँ करने की आवश्यकता के कारण अचानक छोड़ने और स्थानांतरित होने में असमर्थ हैं। हमने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और अदालत ने हमारे तबादलों पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया है।" 16 दिसंबर को अदालत ने बेंगलुरु से स्थानांतरित किए गए लोगों को बहाल करने का आदेश दिया।

उन्होंने बताया, "हालांकि, विभाग ने ऐसा नहीं किया है। इस बीच, जेवरगी, चन्नारायपटना, हावेरी और श्रीरंगपटना के कार्यालयों सहित अन्य जिलों के उप-पंजीयकों को यहां तैनात किया गया है और उन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। वे हमारा काम कर रहे हैं। हमने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पिछले साल 21 और 23 दिसंबर को, इसने पंजीकरण के महानिरीक्षक और स्टांप आयुक्त, केए दयानंद को फटकार लगाई और उनसे कहा कि वे अदालत की अवमानना ​​कर रहे हैं। 15 जनवरी को, हाईकोर्ट ने उनसे पूछा कि हमें लॉगिन एक्सेस से क्यों वंचित किया गया और हमें काम करने दिया जाए। उन्होंने रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय मांगा। आठ दिन हो गए हैं और कुछ नहीं हुआ है।" इस संबंध में महानिरीक्षक ने कई कॉल का जवाब नहीं दिया। इस बीच, हाईकोर्ट इस मुद्दे पर शुक्रवार को एक और सुनवाई करेगा।