SSLC परीक्षा शुल्क वृद्धि कोई नई बात नहीं: भाजपा की ओर से अनावश्यक विवाद; मंत्री
Karnataka कर्नाटक : मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा है कि भाजपा एसएसएलसी परीक्षा शुल्क में वृद्धि को लेकर बेवजह विवाद खड़ा कर रही है।
कर्नाटक विद्यालय परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड ने परीक्षा शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि की है और यह नया शुल्क 2026 की परीक्षा के लिए लागू किया गया है। शुल्क वृद्धि कोई नई बात नहीं है, यह नियमित रूप से होती रहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने शुल्क में वृद्धि की थी।
उन्होंने कहा, "हम उन छात्रों से कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं जो दूसरी और तीसरी बार एसएसएलसी परीक्षा देना चाहते हैं। जब हमने ये परीक्षाएँ शुरू कीं, तो केंद्र ने हमारे पैटर्न की नकल की।"
उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक और शैक्षिक जनगणना के लिए 18 अक्टूबर तक स्कूल की छुट्टियों को बढ़ाने से बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्कूल के वार्षिक कैलेंडर में 240 दिन होते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, 220 दिनों का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सर्वेक्षण को नौ दिनों तक बढ़ाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षक संघ की सलाह पर यह निर्णय लिया है। शिक्षक इस सर्वेक्षण में केवल विस्तारित अवधि के लिए ही भाग लेंगे। उम्मीद है कि इस अवधि के दौरान सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी देरी की स्थिति में, सरकार इसे ग्राम पंचायत वीए या पीडीओ के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित करने पर विचार कर रही है।
राज्य में सर्वेक्षण 81% पूरा हो चुका है। बेंगलुरु में, सर्वेक्षण 4 अक्टूबर को शुरू हुआ और केवल 38% ही पूरा हुआ है। डी.के. में 68% और उडुपी में 62% सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। मैंगलोर शहर के लगभग 12,000 लोग विदेश में हैं। उनके सर्वेक्षण के लिए निर्देश दिए गए हैं, उन्होंने कहा।
