RDSS परियोजना में स्मार्ट मीटर: मंत्री जॉर्ज
Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार आने वाले दिनों में केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई री-मैप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के जरिए सभी तरह के उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बना रही है।
इस संबंध में ऊर्जा विभाग कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रहा है।
ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज ने कहा, "केंद्र सरकार आरडीएसएस योजना को अगले दो साल के लिए बढ़ा सकती है। इस कारण राज्य में चरणबद्ध तरीके से योजना को लागू करने की योजना है। हालांकि, इस योजना पर कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। अगर योजना लागू होती है तो सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर मिलेंगे।"
बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, "इस संबंध में प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में है।"
उन्होंने कहा, "सरकारी एजेंसियों पर करीब 15 हजार करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसलिए आरडीएसएस लागू करना संभव नहीं हो पाया है। अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के निर्देशानुसार पहले सरकारी दफ्तरों और फिर स्थानीय निकायों में स्मार्ट मीटर लागू करने का प्रस्ताव है। स्थानीय निकायों पर 2 फीसदी का सेस लगाकर इसके जरिए बकाया वसूलने की योजना है।"
