छह राज्यों ने UGC विनियम 2025 के मसौदे को वापस लेने की मांग करते हुए संयुक्त प्रस्ताव पारित किया

Bengaluru: छह राज्यों ने यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय) विनियम, 2025 के मसौदे को वापस लेने की मांग करते हुए एक संयुक्त प्रस्ताव अपनाया है।

हिमाचल प्रदेश , झारखंड , केरल , तमिलनाडु , तेलंगाना और कर्नाटक ने बुधवार को बेंगलुरु में राज्य उच्च शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन-2025 में 15 सूत्री प्रस्ताव को अपनाया।

राज्यों ने कहा कि यूजीसी नियमों के मसौदे में राज्य अधिनियमों के तहत स्थापित सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकारों की कोई भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई है और इस प्रकार यह संघीय व्यवस्था में राज्य के वैध अधिकारों का हनन है। प्रस्ताव में मांग की गई कि राज्य सरकारों को राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए।

प्रस्ताव में कहा गया है कि ये नियम कुलपतियों के चयन के लिए खोज-सह-चयन समितियों के गठन में राज्यों के अधिकारों को गंभीर रूप से सीमित करते हैं।

राज्यों ने कहा कि कुलपति के रूप में गैर-शैक्षणिकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान को वापस लेने की आवश्यकता है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि कुलपतियों की नियुक्ति के लिए योग्यता, कार्यकाल और पात्रता पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि वे उच्च शिक्षा के मानकों पर प्रभाव डालते हैं।

मूल्यांकन की अकादमिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) प्रणाली को हटाने और नई प्रणाली की शुरूआत ने उच्च स्तर के विवेक की अनुमति दी है और इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति से संबंधित कई प्रावधानों पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें संबंधित मुख्य विषय में बुनियादी डिग्री की आवश्यकता नहीं होने से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।

राज्यों ने दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने से पहले संविदा नियुक्तियों, अतिथि संकाय/विजिटिंग फैकल्टी/प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस/एमेरिटस प्रोफेसर से संबंधित प्रावधानों पर अधिक स्पष्टता की मांग की।

उन्होंने कहा कि यूजीसी के मसौदा नियमों के उल्लंघन के परिणामों से संबंधित प्रावधान कठोर, अत्यधिक, अलोकतांत्रिक हैं और इन पर गंभीरता से पुनर्विचार की आवश्यकता है।

राज्यों ने कहा कि एनईपी में सभी प्रस्तावों को अनिवार्य रूप से लागू करना और गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक उपाय करना वास्तव में तानाशाही है और संघीय ढांचे में राज्यों की स्वायत्तता की भावना के खिलाफ है।

सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में नवाचार और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए उद्योग अकादमिक सहयोग पर विनियमों में अधिक जोर देने की आवश्यकता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मसौदा विनियम और ग्रेडिंग पैरामीटर निजी संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो सरकारी/सार्वजनिक संस्थानों के कल्याणकारी पहलू को अनदेखा करते हैं।

राज्यों ने कहा कि बुनियादी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा अनिवार्य करना जीईआर बढ़ाने और समावेशी शिक्षा प्रदान करने में एक बड़ी बाधा है।

पदोन्नति, द्विवार्षिक परीक्षाएं, फास्ट-ट्रैक डिग्री प्रोग्राम, दोहरी डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट आदि को लागू करने से पहले और अधिक विचार-विमर्श और स्पष्टता की आवश्यकता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यूजीसी को सहकारी संघवाद की भावना में इन विनियमों को तैयार करने में राज्यों के साथ एक सहयोगी, परामर्श प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। (एएनआई)