40% रिश्वतखोरी मामलों की जांच SIT करेगी
Karnataka कर्नाटक : शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में पिछली भाजपा नीत सरकार के खिलाफ ठेकेदारों द्वारा लगाए गए 40% रिश्वतखोरी के आरोपों पर न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहनदास आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी और कहा, "एसआईटी को जांच करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाएगा।" यह पूछे जाने पर कि क्या रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि करने वाली जानकारी है कि किसी भी मामले में 40% रिश्वत दी गई या ली गई, पाटिल ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का अभी अध्ययन किया जाना बाकी है। पाटिल ने बताया, "आयोग ने तीन लाख कार्यों में से 1,729 कार्यों की जांच नमूने के तौर पर की है। कुछ मामलों में विसंगतियां हैं। कुछ कार्यों में अधिक पैसे का भुगतान किया गया है। कुछ संदिग्ध हैं। टेंडर प्रक्रिया में खामियां रही हैं। इसलिए इस मामले की आगे की जांच के लिए एसआईटी बनाने का फैसला किया गया है। एसआईटी में विषय विशेषज्ञ और अधिकारी होंगे।"
