Karnataka में कांग्रेस सरकार से सिरोया ने कहा, ताजा जाति सर्वेक्षण योजना वापस ली जाए
बेंगलुरु: भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार को नया जाति सर्वेक्षण कराने की योजना छोड़ देनी चाहिए और केंद्र सरकार के जनगणना आंकड़ों का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले करीब 200 करोड़ रुपये खर्च करके कराए गए सर्वेक्षण को खारिज करने के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस ने नया सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। जनता के पैसे की बर्बादी के अलावा नए सर्वेक्षण से अराजकता की स्थिति पैदा होगी। दो डेटा होंगे- एक पुराने और दूसरा नए सर्वेक्षण से। लोग उनकी तुलना करने के बाद आपत्ति उठा सकते हैं। हर समुदाय अपने लिए सबसे उपयुक्त सर्वेक्षण का चयन करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह सर्वेक्षण का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार भी बाद में अपना जनगणना डेटा जारी करेगी। तीनों सर्वेक्षणों के अलग-अलग डेटा होंगे। सिरोया ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नई सर्वेक्षण योजना को छोड़कर ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। यतींद्र ने कहा कि यह फिजूलखर्ची नहीं है
मैसूर: कांग्रेस एमएलसी यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा है कि राज्य सरकार का ताजा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण फिजूलखर्ची नहीं है, क्योंकि यह समाज और राज्य के लिए समय की मांग है। भाजपा पर निशाना साधते हुए एमएलसी ने कहा कि विपक्ष ने इसका विरोध किया है और सर्वेक्षण पर समाज को गुमराह भी किया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट पर इन निराधार आरोपों और आपत्तियों के कारण सरकार ने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए लोगों को विश्वास में लेकर फिर से सर्वेक्षण का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई विरोध नहीं होता तो सरकार पिछली रिपोर्ट के अनुसार ही काम करती। यतींद्र ने कहा कि सर्वेक्षण करना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तेलंगाना और बिहार सरकार ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।
