सिद्धारमैया का बयान: Congress सरकार वादों पर खरी, राज्य की आर्थिक स्थिति केंद्र से बेहतर

Karnataka कर्नाटक: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य सरकार की 5 गारंटी स्कीम का ज़ोरदार बचाव करते हुए कहा है कि राज्य की फ़ाइनेंशियल हालत केंद्र सरकार से बेहतर है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कई डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए और चिकमगलूर ज़िले के एन.आर.पुरा में हुए एक फ़ंक्शन में बात की।

गारंटी भी डेवलपमेंट का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि असली डेवलपमेंट लोगों की सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल हालत को बेहतर बनाना है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की गारंटी स्कीम, जिनका मकसद लोगों की भलाई है, वे भी डेवलपमेंट का ही एक रूप हैं, और गारंटी के बावजूद, राज्य की फ़ाइनेंशियल हालत केंद्र से बेहतर है।

आज 36 करोड़ रुपये की लागत से बने पुल समेत कई डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। विरोधी पार्टियां आलोचना करती हैं कि डेवलपमेंट के कामों के लिए पैसा नहीं है, गारंटी के बाद भी खजाना खाली है, और डेवलपमेंट ज़ीरो है। लेकिन हमारी सरकार ने गारंटी के साथ-साथ डेवलपमेंट को भी मुमकिन बनाया है।

गारंटी भी डेवलपमेंट का ही एक रूप है। संविधान बनाने वाले डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक आज़ादी के लिए आर्थिक, सामाजिक और पढ़ाई-लिखाई की आज़ादी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को अंबेडकर की इस सोच से अवगत कराना चाहिए। मैसूर के महाराजा नरसिंहराज वोडेयार के समय में एडल्ली नाम के इस इलाके का नाम नरसिंहराजपुरा रखा गया। इस इलाके को डेवलप करने के मकसद से यहां के विधायकों की जिद से आज पुल का निर्माण मुमकिन हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क चौड़ीकरण, बैराज कम ब्रिज का निर्माण, टूरिज्म समेत कई दूसरी मांगों पर कार्रवाई करेगी।

इस बीच, उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट में भद्रा अपर रिवर प्रोजेक्ट के लिए 5,300 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था। लेकिन, यह ग्रांट अब तक जारी नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ऐसा करके राज्य के लोगों के साथ धोखा किया है।

कांग्रेस सरकार ही अकेली ऐसी सरकार है जो अपने वादे पूरे करती है। हमारी सरकार ने अब तक गारंटी पर 1.30 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। राज्य की गारंटी की आलोचना करने वाली BJP दूसरे राज्यों में भी यही कर रही है। केंद्र की GDP दर 7.14 है, जबकि राज्य की GDP 8.1 है। देश में कर्ज की रकम, जो 53.11 लाख करोड़ रुपये थी, मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 218 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। राज्य की आर्थिक ग्रोथ केंद्र की तुलना में काफी ज़्यादा है। कर्नाटक की आर्थिक हालत मजबूत है और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के नियमों को पूरा करती है।

BJP के प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र ने राज्य की आर्थिक हालत पर व्हाइट पेपर जारी करने के लिए सरकार की आलोचना की है। वह बजट के पहलुओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बयान दे रहे हैं। हमारी सरकार ने गारंटी लागू की है और जैसा कहा था वैसा ही किया है। उन्होंने कहा कि BJP पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो लोगों को गुमराह कर रही है।