Siddaramaiah का कांग्रेस पर जोर: गरीबों के लिए योजनाओं की गारंटी

Hubballi हुबली: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को भी मुख्यधारा में लाना ज़रूरी है, और इसी वजह से बड़े पैमाने पर घर बांटे जा रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि सरकार की गारंटी योजनाओं का मकसद गरीबों को मुख्यधारा में शामिल करना है।

शनिवार को हुबली में आवास विभाग और कर्नाटक राज्य आवास बोर्ड द्वारा आयोजित एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने विभिन्न जिलों में आवास बोर्ड द्वारा बनाए गए 42,345 घर बांटे। इसके अलावा, स्लम डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा बनाए गए 46,000 घर योग्य लाभार्थियों को बांटे गए। उन्होंने इस अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

अपने पिछले कार्यकाल को याद करते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, कांग्रेस सरकार ने 14,58,000 घर बनाए थे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण था और इसने आवास क्रांति की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार पद संभालने के बाद, सरकार ने 2024 में पहले चरण में 36,789 घर बांटे। उन्होंने कहा कि अब दूसरे चरण में 45,000 घर बांटे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं और अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि वे अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहे हैं। “उन्होंने विदेश से काला धन वापस लाने और हर किसी के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का वादा किया था। क्या उन्होंने ऐसा किया?” उन्होंने पूछा। उन्होंने महादयी, ऊपरी कृष्णा और ऊपरी भद्रा जैसी परियोजनाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका मानना ​​है कि भाजपा और केंद्र सरकार ने इन परियोजनाओं के संबंध में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रति घर 4 लाख से 5 लाख रुपये देती है, जबकि केंद्र 1 लाख रुपये से भी कम देता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है और ज़्यादातर फंडिंग राज्य सरकार देती है, जबकि नाम रखने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पिछले दो सालों में कांग्रेस सरकार ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर 5,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और खर्च किए हैं, जो गरीबों के लिए सामाजिक कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा निवेश दिखाता है। उन्होंने आगे कहा, "इन सबके बावजूद, बीजेपी झूठ फैला रही है कि राज्य का खजाना खाली है। हम हर साल किसानों के पंप सेट के लिए 2,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। इसके साथ ही, हम विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी काफी फंड जारी कर रहे हैं।"