Siddaramaiah ने चना किसानों की परेशानी को लेकर PM मोदी को पत्र लिखा

Bengaluru बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक में बंगाल ग्राम किसानों के सामने आ रहे गंभीर संकट के बारे में बताया है और केंद्र से तुरंत दखल देने की अपील की है।

सोशल मीडिया X पर CM सिद्धारमैया ने कहा, "मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखकर कर्नाटक में बंगाल ग्राम किसानों के सामने आ रहे गंभीर संकट के बारे में बताया है। 5,875 रुपये प्रति क्विंटल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) के बावजूद, मार्केट प्राइस MSP से बहुत नीचे गिर गए हैं, जिससे किसानों को मजबूरी में बेचना पड़ रहा है।"

उन्होंने कहा, "मैंने केंद्र से किसानों की इनकम बचाने और मार्केट को स्थिर करने के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत तुरंत खरीद शुरू करने की अपील की है।"

लेटर में कहा गया है, "मैं आपको कर्नाटक में लाखों बंगाल ग्राम (चना) उगाने वालों के लिए बहुत मुश्किल समय में लिख रहा हूं, जिनकी रोजी-रोटी मौजूदा रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान गंभीर और तुरंत संकट का सामना कर रही है।"

बंगाल चना कर्नाटक की मुख्य दालों की फसलों में से एक है, जिसकी खेती 9.24 लाख हेक्टेयर में होती है और इसका अनुमानित उत्पादन 6.27 लाख मीट्रिक टन है। यह धारवाड़, गडग, ​​बेलगावी, विजयपुरा, कलबुर्गी, यादगीर, बीदर, रायचूर, कोप्पल, बल्लारी, चित्रदुर्ग, बागलकोट, दावणगेरे और चिकमंगलुरु जैसे इलाकों के किसानों का गुज़ारा करता है। इन किसानों के लिए, जिनमें से कई छोटे और सीमांत हैं, अनिश्चित मौसम के हालात में महीनों की कड़ी मेहनत के बाद बंगाल चने की फसल ही इनकम का एकमात्र ज़रिया है।

इसमें लिखा था, "लेकिन, मैं राज्य में बाज़ार की खराब हालत की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। भारत सरकार ने रबी मार्केटिंग सीज़न 2026-27 के लिए बंगाल चने के लिए 5,875 रुपये प्रति क्विंटल का MSP घोषित किया है, फिर भी कर्नाटक में मुख्य APMC में मौजूदा बाज़ार की कीमतें MSP से काफ़ी कम हैं, यहाँ तक कि पीक आवक शुरू होने से पहले ही। जनवरी और मार्च के बीच कटाई तेज़ होने के साथ, कीमतों में और गिरावट की असली आशंका है, जिससे गाँवों की परेशानी और बढ़ेगी।"

कीमतों में यह गिरावट सिर्फ़ बाज़ार की गड़बड़ी नहीं है, यह एक इंसानी संकट है। जब घोषित MSP ज़मीन पर असली खरीद में नहीं बदलती है, तो इससे किसानों का उस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर से भरोसा कम हो जाता है जो उनकी रक्षा के लिए बना है। कई किसान, इनपुट कॉस्ट, क्रेडिट की ज़िम्मेदारियों और घरेलू ज़रूरतों के बोझ तले दबे हुए, ठीक उसी समय मजबूरी में बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं जब जनता के दखल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।"

यह लेटर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, शिवराज सिंह चौहान को भी भेजा गया है।